निवासी डॉक्टरांपाठोपाठ राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारीही `या` तारखेपासून काम बंद आंदोलनावर
Non Teaching Staff Strike : निवासी डॉक्टरांपाठोपाठ राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचारीही संपावर जात आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या आजपर्यंत पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांनी संपाच हत्यात उपसलंय.
Non Teaching Staff Strike : राज्यात सरकारची सर्व बाजूने कोंडी होताना दिसत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार मतदारांना खूष करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना पूर्ण करत असताना. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय, दुसरीकडे निवासी डॉक्टरांच्या मागण्या आणि त्यात आता शिक्षकेतर कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. शालेय शिक्षण मंत्री दिलीप केसरकर यांनी कोकणातील सावंतवाडीमध्ये झालेल्या अधिवेशनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावू असं आश्वासन दिलं होतं. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या अधिवेशनात केसरकर यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न आठ दिवसात सोडवू, असं म्हटलं होतं. मात्र हे आश्वासन आठ दिवस उलटून गेल्यानंतरही पूर्ण न झाल्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर जाणार आहे. पुण्यात 12 फेब्रुवारीला ते मोर्चा काढणार आहे. शनिवार वाडा ते शिक्षण संचालक व शिक्षणायुक्त कार्यालय, सेंट्रल बिल्डिंग या मार्गाने हा मोर्चा निघणार आहे. त्यानंतर 20 फेब्रुवारीपासून काम बंद आंदोलनचं हत्यार त्यांनी उपसलंय. (Following resident doctors non teaching staff in the state are also on strike from february 20 )
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मागणी
1.शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू केल्याप्रमाणे शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनादेखील 10/20/30 च्या लाभाची योजना त्वरित मंजूर करण्यात यावी.
2.शिक्षकेतर आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करून शिक्षकेतरांच्या पदभरतीस त्वरित परवानगी देण्यात यावी.
3. राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्याप्रमाणे माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांना 12 आणि 24 वर्ष नंतर पहिला आणि दुसरा लाभ तत्काळ लागू करावा.
4. शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढवल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून द्यावा. शिवाय पवित्र प्रणालीमधून त्या वगळाव्यात.
5. न्यायालयीन निर्णयानुसार, राज्यांमधील सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी.
6. विद्यार्थीसंख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतरांच्या वेतन आणि वेतनश्रेणीस संरक्षण देण्यात यावे.
7. विनाअनुदानित तुकडीवरील विद्यार्थीसंख्या शिक्षकेतर पदं मंजूर करताना ग्राह्य धरण्यात यावे.
दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आश्वासनाचे गाजर दिले होते. पण ते अद्याप पूर्ण झाले नाही, म्हणून संपाची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ यांचे अध्यक्ष अनिल माने, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, कार्याध्यक्ष मोरेश्वर वासेकर यांच्या नेतृत्वाखाली पुण्यात 12 फेब्रुवारीला मोर्चा निघणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.