मुंबई :  ST Strike News : एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरणाबाबत आताची मोठी बातमी. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे ही एसटी कर्मचाऱ्यांची मागणी अपूर्णच राहणार आहे. राज्य सरकारच्या त्रिसदस्यीय समितीने हे विलीनीकरण अशक्य असल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हा अहवाल बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. याला मंजुरी देण्यात आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एसटी महामंडळाचे आता राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. शासनामध्ये विलीनीकरण व्हावे यासाठी संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना यामुळे धक्का बसला आहे. आता एसटी कर्मचारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.


वेतन वाढ, महामंडळाचे विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी मागील पाच महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. विलिनीकरण वगळता इतर मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली होती. तर, विलीनीकरणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर सरकारने त्रिसदस्यीय समिती नेमली. अहवाल मंजूर झाल्याने आता विलिनीकरणाच्या आशा मावळल्या आहेत.



एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या मागणीसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून काही कर्मचाऱ्यांरी संपावर आहेत. (ST Employee Strike) एसटी कर्मचाऱ्यांच्या बहुतांश मागण्या सरकारने मान्य केल्यानंतरही एसटीचे विलीनीकरण करण्याची मागणी कायम होती.


दरम्यान, नाशिकमध्ये एसटी कर्मचाऱ्याने गळफास लावून आत्महत्या केली. शिवनाथ फापाडे असं त्याचे नाव आहे. ते शहापूर आगारात कामाला होते. आठ वर्षांपासून ते चालक पदावर होते. संपामुळे ड्युटी नाही आणि त्यामुळे पगारही नाही. त्यामुळे पत्नी आणि तीन मुलांचा सांभाळ कसा करावा या विवंचनेत त्यांनी आत्महत्या केली.