शेतकरी गुरफटला डिजिटल जाळ्यात; कर्जमाफीनंतर कापूसखरेदी फॉर्मही ऑनलाईन

जयेश जगड, झी मिडिया, अकोला : सरकारचा डिजिटल उपक्रम शेतकऱ्यांना जखडून ठेवण्याची चिन्हे आहेत. काही दिवसांपूर्वीच कर्जमफीचे फॉर्म ऑनलाईन भरण्याच्या प्रक्रीयेचा पूरता फज्जा उडाला. तरीसुद्धा सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची नोंदणी करणारे फॉर्म भरण्याची प्रक्रीयाही ऑनलाईनच ठेवली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची चिन्हे आहेत. मुळात भारनियमणामुळे गावेच्या गावे अंधारात आहेत. त्यात सरकारची ऑनलाईन यंत्रणा हवी त्या पद्धतीत कार्यक्षम नाही. त्यामुळे त्याचा व्यवस्थेवर प्रचंड ताण येतो. अनेकदा वेबसाईट डाऊन असल्याने ऑनलाईन फॉर्म भरण्याच्या कामात अडथळा आल्याचा कर्जमाफी फॉर्म भरतानाचा अनुभव पाठिशी आहे. तरीसुद्धा सरकारने कापूस उत्पादक शतकऱ्यांचे नोंदणी फॉर्म भरण्याची प्रक्रीया ऑनलाईनच ठेवली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस उत्पादन घेत असल्याची नोंदणी केली आहे. केवळ अशाच शेतकऱ्यांकडूनच कापूस खरेदी केला जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्यावाचून गत्यंतर नाही. जर चुकून नोंदणी झालीच नाही. तर, आपला कापूस कोणाला विकायचा हा सवाल शेतकऱ्यासमोर निर्माण होणार आहे. त्यातच शेतीची कामे सोडून हे फॉर्म भरण्याऱ्या केंद्रांवर शेतकऱ्यांचे अनेक तास वाया जात आहेत. हे नसते झेंगट मागे लागल्यामुळे शेतकरी सध्या भलताच कातावला आहे.

येत्या १८ ऑक्टोबरपासून राज्यात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय
राज्य सरकारने मोठ्या उत्साहाने घेतला. मात्र, कर्जमाफीचे फॉर्म भरताना आगोदर आलेला अनुभव पाहता शेतकरी पुन्हा एकदा संभ्रमात सापडला आहे. सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांची नव्याने डोकेदुखी ठरणार असल्याचे खुद्द शेतकऱ्यांचेच म्हणणे आहे.

शेतकरी आणि शेती उत्पन्नाचा नेमका आकडा पुढे यावा. तसेच, शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधा आदिंसाठी शेतकऱ्यांची माहिती सरकारदप्तरी असावी यासाठी सरकारने ऑनलाईन पद्धतीचा मार्ग स्विकारला आहे. ऑनलाईन पद्धती हा केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडियाचाही एक भाग आहे. त्यामुळे या प्रयोगाला चालना देण्याचा सरकारचा मानस आहे. मात्र, वास्तवातील स्थिती भयानक असल्याचे चित्र आहे.