राज्य सरकारकडून मोठी घोषणा, कोकणातील मासेमारी करणाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय
अवैध मासेमारी (illegal fishermen) करणाऱ्यांविरुद्ध शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे.
मुंबई : अवैध मासेमारी (illegal fishermen) करणाऱ्यांविरुद्ध शासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. यापुढे पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे मासेमारी करणाऱ्याविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख (Aslam Shaikh) यांनी दिला आहे. तर कोकण किनारपट्टीवर तीन लँडिंग पॉईंट (Three landing points on the Konkan coast) उभारणार आहोत, अशी माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. तसेच समुद्र किनाऱ्यावरील गाळ काढण्यासाठी विशेष तरतूद करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
दापोली, मंडणगड, गुहागर मच्छिमार संघर्ष समितीने मत्स्यव्यवसाय, बंदरे विकास मंत्री अस्लम शेख (Aslam Shaikh) यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यावेळी त्यांनी संबधितांवर कारवाईचे आश्वासन दिले. दापोली, मंडणगड, गुहागार मच्छिमार संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने अस्लम शेख यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी दापोली-मंडणगडचे आमदार योगेश कदम, मत्स्य व्यवसाय विकास आयुक्त अतुल पाटणे यांच्यासह शिष्टमंडळातील बाळकृष्ण पावसे, प्रकाश रघुवीर, गोपीचंद चौगले, विष्णू ताबीब, सोमनाथ पावसे, गणेश घोगले, हरेश्वर कुलाबकर, यशवंत खोपटकर आदी उपस्थित होते.
मच्छिमार संघर्ष समितीच्या काही मागण्या
- अवैध पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे मासेमारी करणे निर्बंध आणावेत
- अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी कडक धोरण असावे
- अवैध मासेमारी विरुद्ध कारवाई करणे
- सागरी किनाऱ्यावर जेट्टी, मासे उतरविण्यासाठी जागा तयार करा
- शीतगृह (कोल्ड स्टोअरेज) उभारण्यात यावे
- येत्या दोन ते तीन वर्षात ही कामे वेगाने पूर्ण करावीत
- समुद्र किनाऱ्यावरील गाळ काढण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात यावी
मंत्र्यांचे शिष्टमंडळाला हे आश्वासन
अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी लवकरच कडक कायदा करणार आहोत. तसेच पर्ससीन नेट,एलईडीद्वारे मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई केली जाईल आणि कोकण किनारपट्टीवर तीन लँडिंग पॉईंट उभारणार आहोत, असे त्यांनी मच्छिमार संघर्ष समिती शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.
राज्याच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील एलईडीद्वारे तसेच अवैध पर्ससीन नेटद्वारे व हायस्पिड बोटीद्वारे चालणाऱ्या मासेमारीविरुद्ध कारवाईसाठी राज्य शासन कडक कायदा येत्या काही काळात आणणार आहे. अशा अवैध मासेमारांविरुद्ध मोठ्या दंडात्मक कारवाईची यामध्ये तरतूद करण्यात येणार आहे. हा कायदा येईपर्यंत अशा घटनांवर तातडीने कडक कारवाई करण्याचे निर्देश मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली. पर्ससीन नेटविरुद्ध पारंपरिक मच्छिमारांचे सुरू असलेले उपोषण संपविण्याचे आवाहनही शेख यांनी यावेळी केले.
राज्याच्या समुद्र किनाऱ्यावर होणारी अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी राज्य शासन कडक कायदा करत आहे. येत्या काही काळातच हा कायदा लागू होईल. या कायद्यामध्ये अवैध पर्ससीन नेट, एलईडीद्वारे मासेमारी करणे तसेच हायस्पिड बोटींचा वापर करून मासेमारी करणे आदींविरुद्ध मोठ्या दंडात्मक कारवाईची तरतूद केली आहे. यामुळे अशा अवैध मासेमारींना आळा बसेल. तोपर्यंत सध्या अशा बोटींविरुद्ध कडक कारवाई करावी. या कारवाईसाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्पीड बोट देण्यात येईल. तसेच अवैध मासेमारीविरुद्ध कारवाईसाठी कोस्ट गार्डसह पोलीस व महसूल यंत्रणाबरोबर बैठक घेण्यात येईल, असे ते म्हणाले.