छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाण्यासाठी हायकोर्ट रस्त्यावर; न्यायाधीशांनी केली 5 तास पाहणी
गेली कित्येक वर्षांपासून छत्रपती संभाजीनगरचा पाणी प्रश्न सुटता सुटत नाही. तहानलेले नागरिकांनी आंदोलन केली, मोर्चे निघाले मात्र उपयोग शून्य झाला. त्यात आता पाणी प्रश्नावर थेट हायकोर्टच रस्त्यावर उतरले आहे.
Chatrapati Sambhajinagar Water Issue : छत्रपती संभाजीनगरचा पाणी प्रश्न पेटला आहे. पाणी प्रश्नाची हायकोर्ट गंभीर दखल घेतली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाचे दोन वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती आर एम जोशी थेट पाणी योजनेच्या काम पाहण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. यांनी संभाजीनगरच्या नक्षत्रवाडी पासून थेट जायकवाडी योजनेच्या सुरू असलेल्या कामाची पाहणी केली आणि कामाची गती वाढवण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
पाणी प्रश्नावर खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. पाणी योजनेच्या गतीवर तिथं नियमित सुनावणी होते. मात्र, कंत्राटदाराकडून प्रशासनाकडून कामाबाबत समाधान होत नसल्याने हायकोर्टच्या या न्यायाधीशांनी थेट मैदानावर उतरूनच पाहणी करण्याचे ठरवलं. कामात सुधारणा करण्याचा आणि गती वाढवण्याचे निर्देश दिले.
काय आहे योजना?
जायकवाडी धारणापासून पासून ते नक्षत्रवाडी पर्यंत मुख्य जलवाहिनी टाकणे. शहरात अंतर्गत जलवाहिनीचे जाळे निर्माण करणे. 50 हुन अधिक जलकुंभ बांधणे आणि 2 हजार किमी शहरात जलवाहिनी टाकणे आणि रोज पाणी देणे.
योजनेचा कसा झाला बट्ट्याबोळ
2011 साली समांतर पाणी योजना मजूर झाली.1 हजार कोटी योजना कार्यान्वित होण्याआधीच उत्कृष्ट योजनेचा केंद्र सरकारचा पुरस्कार पटकावला. मात्र, नंतर राजकारण्यांच्या वादात योजना बारगळली आणि 2016ला गुंडाळण्यात आली. 2019 जून मध्ये 1680 कोटी रुपयांची नवी योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजूर केली. 12 डिसेंबर 2020 ला याच योजनेचे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री असताना भूमिपूजन केले. मात्र दरम्यानच्या काळात टेंडर न झाल्याने योजनेचा बजेट वाढत गेले आणि नंतर योजना थेट 2740 कोटींची झाली,त्यात आता केंद्राचा 40 टक्के,राज्याचा 40 महापालिका 20 टक्के वाटा आहे, जानेवारी 2021 ला प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली 3 वर्षात पूर्ण व्हायला हवी होती आता कालावधी संपला मात्र अजूनही 50 अपूर्ण आहे. 2022 जानेवारीला हायकोर्टाने या पाणीप्रश्नावर सुमोटो याचिका दाखल केली. नोडल अधिकारी म्हणून विभागीय आयुक्त नेमले तरी गती वाढली नाही, त्यामुळं अखेर आता न्यायाधीश रस्त्यावर उतरलेत. पाणी प्रश्नामुळे जनता मेटाकुटीस आली आहे, राजकारण्यांना तर काहीच जमले नाही आणि जर कोर्टाला पाण्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असेल तर यापेक्षा दुर्दैव काय असे सवाल नागरिक विचारत आहेत.
शहरात सध्या काही भागात 4 दिवस आड तर कुठं 7 दिवसांनी पाणी येते,त्यात जीर्ण झालेली जुनी पाईप लाइन सातत्याने फुटते, त्यामुळं अर्धे शहर टँकर वर जगते. धरण शेजारी असूनही कित्येक दशक संभाजी नगरकर तहानलेलेच आहेत. कदाचित आतापर्यंतच्या इतिहासात कोर्ट असल्या योजनेसाठी रसत्यावर उतरण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळं आता तरी वेग कामाचा वेग वाढेल आणि तहानलेल्या संभाजीनगरकराना पाणी मिळेल अशी अपेक्षा नागरीक व्यक्त करत आहेत.