दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्यावर मी आजही ठाम असे उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. वीज मोफत देण्याबाबतचे विधान राऊतांनी केले होते. पण त्यानंतर वाढीव बील सर्वांना भरावे लागेल असे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले होते. यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर टीका केली. यासाठी मी अभ्यासगट नेमला होता मात्र त्याच्या बैठका कोरोनामुळे झाल्या नाहीत. त्याचा अहवाल त्यामुळे माझ्याकडे आला नाही आणि ५९ हजार कोटीची थकबाकीची कल्पना मला नव्हती असे राऊत म्हणाले. या भाजपच्या पापातून मुक्त होऊन शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा निर्णय निश्चित घेतला जाईल. अभ्यासगटाला अहवाल लवकर देण्यास सांगितल्याचे ते म्हणाले. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कृषी वीज धोरण काल मंजूर केले. ५५ टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे त्यांना या धोरणाचा फायदा होईल. शेतकर्‍यांना पर्याप्त वीज मिळत नव्हती.हे धोरण ऐतिहासिक असल्याचे राऊत म्हणाले. 


यासाठी वार्षिक ६ हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. वाढीव वीज बिलं भाजपच्या नेत्यांनी माझ्याकडे मंत्रालयात घेऊन यावी. ती बिल योग्य असली तर ती त्यांनी भरावी असेही ते म्हणाले.
 
शेतीसाठी वीज जोडणी देण्याचा धोरणाचा उद्देश असून प्रतिवर्षी १ लाख ३० हजार शेतकरी कृषी पंपासाठी अर्ज करतात. २०१८ पर्यंत जोडण्या प्रलंबित आहेत त्यांना ३१ मार्च २०२१ पूर्वी वीज जोडण्या देणार आहोत. २०१८ नंतर २ लाख जणांनी कृषी जोडणीसाठी अर्ज केला आहे, त्यांनाही जोडणी देण्याचा प्रय्तन असेल असेल कृषी धोरणावर बोलताना सचिव असीम गुप्ता म्हणाले. 



नव्या कृषी वीज धोरणाचे उद्दीष्ट्ये


शेतीसाठी दिवसा ८ तास वीज पुरवठा होणार
कृषी पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणार
- कृषी थकबाकी वसुली करणार, ही वसुली करताना थकबाकी भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० टक्के सवलत देणार
-कृषी पंप वीज जोडणी ३० मीटरच्या आत असेल तर 1 महिन्याच्या आत जोडणी मिळणार
- १०० मीटरच्या आत असेल तर तीन महिन्यात
- ६०० मीटरपर्यंत अंतर असेल तर १ वर्षाने जोडणी मिळणार
कृषी पंपांना दिवसा ८ तास वीज पुरवठा 
- पुढील तीन वर्षात ८० ते ९० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा 8 तास वीज पुरवठा सुरू होऊ शकेल
- कृषी पंपाची ४० हजार कोटी थकबाकी आहे
- शेतकऱ्यांची २०१५ पूर्वीची जी थकबाकी आहे, त्या थकबाकीवरील दंड आणि व्याज माफ केला जाईल आणि मूळ रक्कम वसुल केली जाईल
- जे शेतकरी थकीत बिल भरतील त्यांची अर्धी रक्कम माफ केली जाईल
वीज बिल माफी देण्यासाठी सरकार गंभीर नाही असं म्हणणाऱ्यांनी लक्ष द्यावे, नव्या कृषीपंप वीज धोरणात ४३ लाख शेतकऱ्यांचे २० हजार कोटी रुपयांचे वीज बिल माफ केले जाणार आहे.


मागील सरकारने आमच्या डोक्यावर थकबाकीचा डोंगर आणून ठेवला आहे. ती वसुल करायला आम्हाला काही तरी योजना आणावी लागेल. काल राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या थकबाकीबाबत चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी याची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. याची चौकशी आम्ही निश्चित करणार असल्याचे राऊत म्हणाले. 


काँग्रेसचे सरकार असताना मार्च २०१४ अखेर थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी होती. ती आता ५९ हजार १४९ कोटी झाली आहे. जो नफा आणि तोटा असतो, त्याचा विचार केला तर २०१४ नंतर नफा कमी होत गेलाय. त्यामुळे ते जो दावा करतायत चांगले दिवस आणल्याचा तो इथे दिसतोय. बाबनकुळेंकडे आकडेवारी पाठवा, त्यांच्या काळातील आणि आमच्या काळातील आकडेवारी पाठवा. मग कळेल कोण खरं आणि कोण खोटं बोलतंय असे राऊत म्हणाले. 


वीज ग्राहक आमच्यासाठी देव आहेत. तथागत आहेत. ग्राहकांची सेवा करणं आमचा धर्म आहे, त्यांचं नुकसान करणार नाही. खरं बोलणं आमचं काम आहे. खोटं बोलण्याचं काम नाही. मी स्पष्टवक्ता आहे. मी शब्दाच्या बाहेर जात नाही. भाजपने केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन केलं तर मला आनंद होईल. आम्ही १० हजार कोटी रुपये केंद्राकडे मागितले होते, त्यांनी यावर १०.८ टक्के व्याज लावले. आम्हाला केंद्राने अनुदान द्यावे असे देखील राऊत म्हणाले.