Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra: मुंबई व उपनगरात घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी आता महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत (Pradhan Mantri Awas Yojana) एमएमआर क्षेत्रात ईडब्लूएस घटकांसाठीच्या उत्पन्नाच्या निकषात आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी याबाबत घोषणा केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान आवास योजनेतील परवडणाऱ्या घरांसाठी मुंबई महानगर क्षेत्रात आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी उत्पन्नाचा निकष आता 3 लाख रुपयांवरुन 6 लाख रुपये करण्यात आला आहे.  त्याचा फायदा लाखो नागरिकांना होणार आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या नोकरदारांना या योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे. 



केंद्रीय नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने यासंदर्भातील तसा आदेश काढला आहे. या निर्णयामुळे म्हाडा, सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करणार्‍या एमएमआर क्षेत्रातील नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. पंतप्रधान आवास योजना नागरी अंतर्गत मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी (एमएमआर) आर्थिक कमकुवत घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) उत्पन्नाचे निकष 3 लाखांऐवजी 6 लाख रुपये करण्यात यावेत, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्र सरकारने 21 जून 2023 रोजी एक पत्र पाठवून केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्याशी संपर्क करुन त्यांना यासंदर्भात विनंती केली होती. केंद्र सरकारने आजच राज्य सरकारला पत्र पाठवून ही मागणी मान्य करण्यात आल्याचे कळवले आहे. 


काय आहे पंतप्रधान आवास योजना


पंतप्रधान आवास योजना ही शहरी व ग्रामीण लोकांसाठी आहे. याअंतर्गंत ज्यांच्याकडे हक्काचे घर नाहीये ते या योजनेतून घरासाठी अर्ज करु शकतात. या योजनेअंतर्गंत गरीबांना किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या लोकांना घरं बांधण्यासाठी काही ठराविक रक्कम दिली जाते. तसंच, वार्षिक उत्पन्न कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना होमलोन बरोबरच सबसिडी दिली जाते. 25 जून 2015साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला होता. 


योजनेचा फायदा


पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गंत आत्तापर्यंत 1.18 कोटी लोकांना घर देण्यात आली आहेत. तर, या योजनेत आत्तापर्यंत 8.19 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तर, शहरात कमी उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांनी या योजनेचा फायदा होम लोनसाठी घेत आहेत.