सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांनी अखेर मौन सौडलं

मुंबई : सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांनी अखेर मौन सोडलंय. नागपूर खंडपीठात अजित पवारांकडून २० पानांचं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलंय. यात त्यांनी परमबीर सिंग यांचं प्रतिज्ञापत्रच खरं असल्याचा दावा केलाय. तसंच संजय बर्वे आणि सिंग यांच्या प्रतिज्ञापत्रात सुसंगतता असल्याचंही म्हटलंय. बर्वेकडे तपासावेळी पुरेशे पुरावे नसल्याचाही दावा याचिकेत करण्यात आलाय. 

अतुल जगताप यांनी दाखल केलेल्या चार पीआयएल केवळ आपली प्रतिमा मलीन करण्यासाठी केल्याचा दावा त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात केलाय. तसंच व्यावसायिक वैमनस्यातून या याचिका करण्यात आल्याचंही त्यांनी नमूद केलंय. या प्रकरणावर आज नागपूर खंडपीठात सुनावणी आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर सिंचन घोटाळ्याच्या तपास करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिकाही बदलत आहे. यावरून ‘एसीबी’कडून अजित पवार यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचा आरोप जनमंचनं केला आहे. विद्यमान सरकारमध्ये अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री असून त्यांच्यापासून कोणतीही माहिती लपून राहणार नसल्याने या घोटाळ्याच्या तपासाकरिता सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमण्याची विनंती जनमंचने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात केली आहे.

खुल्या चौकशीचे आश्वासन 

राज्यात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याची जनहित याचिका जनमंचने २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 'एसीबी'कडून अजित पवार, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांची खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. 'एसीबी'च्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका सत्तांतरानंतर बदलली आहे असा जमनंचचा आरोप आहे.