महाड इमारत दुर्घटना : बिल्‍डर, शासकीय अधिकारी प्राथमिक चौकशीत दोषी
रायगड जिल्ह्यातील महाडच्‍या इमारत दुर्घटनेत बिल्‍डर आणि शासकीय अधिकारी दोषी असल्‍याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे.
प्रफुल्‍ल पवार, अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील महाडच्‍या इमारत दुर्घटनेत बिल्‍डर आणि शासकीय अधिकारी दोषी असल्‍याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. त्‍यांच्‍यावर कारवाईचा बडगादेखील उगारण्‍यात आला आहे. या दुर्घटनेच्‍या निमित्‍ताने रायगड जिल्‍हयातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.
महाडच्‍या काजळपुरा भागातील तारीक गार्डन नावाची पाच मजली इमारत सोमवारी संध्‍याकाळी पत्‍त्‍यांच्‍या बंगल्‍याप्रमाणे कोसळली. क्षणार्धात होत्‍याचं नव्‍हते झाले. सतर्कतेमुळे अनेकजण वाचले असले तरी १५ जणांना हकनाक आपला जीव गमवावा लागला आहे. ४० कुटुंब निराधार झाली आहेत. इमारतीचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकामच याला जबाबदार असल्‍याचं बचाव कार्यादरम्‍यान समोर आले आहे. रहिवाशांनी तक्रारी करूनही बिल्डरने त्‍याकडे डोळेझाक केली. याप्रकरणी बिल्‍डरसह शासकीय अधिकारी अशा पाच जणांवर गुन्‍हादेखील दाखल करण्‍यात आला आहे.
आम्ही या इमारतीत राहायला आलो. सुरूवातीचे दिवस चांगले गेले. पण नंतर प्‍लास्‍टर वगैरे पडत होते, याबाबत आम्ही बिल्‍डरकडे तक्रारी केल्या. एक दोन वर्ष गेल्‍यानंतर जास्‍तच त्रास सुरू झाला त्‍यानंतर आम्ही मिटींग करून बिल्‍डरशी संवाद साधला तेव्‍हा तो म्‍हणाला की, मी बांधून दिली आहे. आता तुम्‍ही बघा मी माझे काम केले आहे. बिल्डरने कधीच लक्ष दिले नाही. एकदम निकृष्ट काम केले, असा आरोप रहिवासी मुस्तफा चाफेकर यांनी केला आहे.
या बिल्‍डींगला २०१३ मध्‍ये ऑक्‍युपेशन सर्टीफिकेटस् दिलं होते. ही बिल्‍डींग कोसळली याचा अर्थच असा आहे की या बिल्‍डींगमध्‍ये क्‍वालीटी मटेरीयलचा वापर करण्‍यात आला नाही. फाऊंडेशन, पायलींग व्‍यवस्थित केलेली नाही. कार्यवाही करतानाही लक्षात आलं की मटेरीयल क्‍वालीटीचं नाही. या कारणाने प्रथमदृष्‍टया नेग्‍लीजीयन्‍सचा आणि पुअर क्‍वालीटी कन्‍स्‍ट्रक्‍शनचा केस यात तयार होते आणि त्‍याप्रमाणे आपण एफआयआर दाखल केलेला आहे. पोलिसांचा तपास सुरु आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली आहे.
मुंबईला लागून असलेल्‍या रायगड जिल्‍हयात औद्योगिकीकरणाबरोबरच नागरीकरणही झपाटयाने वाढते आहे. त्‍यामुळे सिमेंटची जंगलं उभी राहत आहेत अनेक जुन्‍या जीर्ण झालेल्‍या धोकादायक इमारतींमध्‍ये लोक राहताहेत . अनेकदा राजकीय हेतूने इमारतींच्‍या चुकीच्‍या बांधकामांकडे कानाडोळा केला जातो. जिल्‍हयात जवळपास ५३५ इमारती धोकादायक बनल्‍या आहेत. त्‍यात १० सरकारी इमारतींचाही समावेश आहे. संबंधित धोकादायक इमारतींबाबत पुढील कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत.
याशिवाय अशा प्रकारच्या बिल्‍डींग आपल्‍याकडे असू शकतात. याबाबत प्रशासन वरिष्‍ठ पातळीवर विचारणा करून एक धोरण ठरवायला लागेल .सर्व म्‍युनिसीपल कौन्‍सीलसाठी अशा प्रकारच्या बिल्‍डींगचे सर्वेक्षण आणि ऑडीट करण्‍याचे निर्देश नक्‍कीच दिले जातील, असेही जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी सांगितले.
दरम्यान, आपत्‍ती आल्‍यानंतर उपाययोजना हा नेहमीचा कित्‍ता जिल्‍हा प्रशासनाकडून गिरवला जात आहे. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आदेश स्‍वागतार्ह तरी त्‍यांची अंमलबजावणी कितपत होतेय, हे पाहणे महत्‍वाचे आहे.