रवींद्र कांबळे, झी मीडिया, सांगली :  सांगलीतल्या (Sangli) कवठे पिरान गावातल्या दुकानाबाहेर शेतकऱ्यांच्या खत खरेदीसाठी मोठ्या रांगा लागतात. सध्या इथे रोज शेतकऱ्यांची भांडणं आणि वाद होतायत. कारण खत (Fertilizer) देण्यासाठी इथे चक्क शेतकऱ्यांची जात विचारली जातेय, आणि जात (Caste) सांगितली नाही तर खत मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. केवळ सांगलीतच नव्हे तर साऱ्या राज्यात हा धक्कादायक प्रकार सुरू आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जात नाही तर खत नाही 
अनुदानित खतांसाठी दुकानदाराकडे नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी ई-पॉस (E-Poss) नावाच्या मशीनमध्ये करण्यात येते. यात शेतकऱ्यांचं नाव, मोबाईल नंबर, आधारकार्ड नंबर, बॅगांच्या संख्येची माहिती द्यावी लागते. ही माहिती अपडेट करणारं ई पॉस मशीमधलं सॉफ्टवेअर 6 मार्चला अपडेट झालंय. त्यानंतर या मशीनमध्ये जातीचा ऑप्शन आलाय  जोपर्यंत जातीची नोंद करत नाही तोपर्यंत खत खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करता येत नाही. आणि यामुळेच मात्र शेतकरी आणि दुकानदारांमध्ये रोजच वाद होत आहेत. त्यामुळे दुकानदारांनाही या जातीचा रकान्याचा नवा ताप झालाय. 


इतकी वर्षं खत खरेदीमध्ये कधीही शेतकऱ्याची जात विचारली गेली नाही. अचानक हे जातीचं भूत आलं तरी कुठून याचा शोध घ्यायला झी २४ तासनं कृषी अधिकाऱ्यांना गाठलं. पण खत खरेदीत जातीचा रकाना का दिला? याचं उत्तर ना दुकानदाराकडे आहे ना कृषी 
अधिकाऱ्यांकडे.



अनुदानित खत असल्यामुळे खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद ठेवणं आवश्यकच आहे. यापूर्वीही ती होत होती. मात्र कोणत्या जातीचा शेतकरी किती खत खरेदी करतोय याची नोंद करण्याची गरजच काय? लाखोंचा पोशिंदा जात पाहून आपला शेतमाल विकत नाही. तर त्याला खत विकताना जात कशी काय विचारली जाऊ शकते? शेतक-यांमध्ये हे जातीच्या विषाची पेरणी कोण करतय हा मुख्य सवाल प्रत्येक गावाच्या चावडीवर चर्चेचा विषय ठरलाय.