Panchamrut Development Plan: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2023) राज्याचे अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज सादर केला. फडणवीस हे राज्याच्या विधानसभेमध्ये पहिल्यांदाच टॅबवरुन अर्थसंकल्प सादर करणारे अर्थमंत्री ठरले. अर्थसंकल्प सादर करताना फडणवीस यांनी पंचामृत धोरणाअंतर्गत सर्व योजना आणि निधी जाहीर केला. शिंदे सरकारचं हे पंचामृत धोरण नेमकं आहे तरी काय जाणून घेऊयात...


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

श्वावत शेती, महिला ओबीसी मागास वर्ग विकास, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मित, पर्यावरण पुरक विकास हे पाच मुद्दे पंचामृत धोरणामध्ये असतील अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली. याचबरोबर आपल्या दीड तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये फडणवीस यांनी या प्रत्येक विभागामधील तरतूद किती आहे यासंदर्भातील सविस्तर आकडेवारी सांगितली. एकूण 1,50,352 कोटी रुपयांचा निधी या पाच क्षेत्रांसाठी देण्यात आला आहे. कोणत्या क्षेत्रासाठी किती पैसा देण्यात आला आहे आणि त्याची विभागवार कशी विभागणी करण्यात आली आहे याचा तपशील खालालीप्रमाणे...


प्रथम अमृत :


शाश्वत शेती-समृद्ध शेतकरी - 29,163 कोटी रुपये


विभागांसाठी तरतूद
- कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये
- मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये
- सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये
- फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये
- अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये
- पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये
- जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये
- पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये
- मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये


द्वितीय अमृत :


महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा सर्वसमावेशक विकास - 43,036 कोटी रुपये


विभागांसाठी तरतूद
- महिला व बालविकास विभाग : 2843 कोटी रुपये
- सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 3501 कोटी रुपये
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : 16,494 कोटी रुपये
- इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : 3996 कोटी रुपये
- दिव्यांग कल्याण विभाग : 1416 कोटी रुपये
- आदिवासी विकास विभाग : 12,655 कोटी रुपये
- अल्पसंख्यक विकास विभाग : 743 कोटी रुपये
- गृहनिर्माण विभाग : 1232 कोटी रुपये
- कामगार विभाग : 156 कोटी रुपये


तृतीय अमृत :


भरीव भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा विकास - 53,058 कोटी रुपये


विभागांसाठी तरतूद
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग : 19,491 कोटी रुपये
- ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग : 8490 कोटी रुपये
- नियोजन व रोजगार हमी योजना विभाग : 10,297 कोटी रुपये
- नगरविकास विभाग : 9725 कोटी रुपये
- परिवहन, बंदरे विभाग : 3746 कोटी रुपये
- सामान्य प्रशासन विभाग : 1310 कोटी रुपये


चतुर्थ अमृत :


रोजगारनिर्मिती, सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा - 11,658 कोटी रुपये


विभागांसाठी तरतूद
- उद्योग विभाग : 934 कोटी
- वस्त्रोद्योग विभाग : 708 कोटी
- कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभाग : 738 कोटी रुपये
- शालेय शिक्षण विभाग : 2707 कोटी रुपये
- उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग : 1920 कोटी रुपये
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग : 2355 कोटी रुपये
- क्रीडा विभाग : 491 कोटी रुपये
- पर्यटन विभाग : 1805 कोटी रुपये



पंचम अमृत :


पर्यावरणपूरक विकास : पंचम अमृत एकूण : 13,437 कोटी रुपये


विभागांसाठी तरतूद


- वन विभाग : 2294 कोटी रुपये
- पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग : 224 कोटी रुपये
- उर्जा विभाग : 10,919 कोटी रुपये


अन्य विभागांसाठी आर्थिक तरतूद...


- गृह विभाग : 2187 कोटी रुपये
- महसूल विभाग : 434 कोटी रुपये
- वित्त विभाग : 190 कोटी रुपये
- सांस्कृतिक कार्य विभाग : 1085 कोटी रुपये
- मराठी भाषा विभाग : 65 कोटी रुपये
- विधी व न्याय विभाग : 694 कोटी रुपये
- माहिती तंत्रज्ञान व माहिती जनसंपर्क विभाग : 1342 कोटी रुपये
- महाराष्ट्र विधान मंडळ : 500 कोटी रुपये