Maharashtra Cabinet: शिंदे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) होणारे नुकसान हे आता नैसर्गिक आपत्ती (national disaster) म्हणून निश्चित केले जाणार आहे. आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांची चिंता दूर झाली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शेतक-यांना अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करताना अडचण निर्माण होत होती. त्यामुळे अवकाळी पाऊस हा आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून गृहीत धरला जाणार असल्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणे आता शक्य होणार आहे. 



"मंत्रिमंडळ बैठकीत अचूक पंचनामे केले जावेत अशा पार्श्वभूमीवर चर्चा झाली. 31 कोटींच्या नुकसानीचे पंचनामे होऊन सरकारकडे आले असून त्याचाही सहानुभूतीने विचार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. जेव्हा कधी शेतकऱ्यांचं नुकसान होतं तेव्हा काहीतरी नियमावली असली पाहिजे. त्याचं काम सध्या अंतिम टप्प्यात आली आहे," अशी माहिती कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. 


"आपलं राज्य पुरोगामी विचारांचं राज्य आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेणारं आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात आम्ही यापुढे मध्यमवर्गीय आणि गरिबांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत," असं सुधीर मुनगुंटीवार यांनी सांगितलं आहे. 


"कधी पाऊस हा पीक पाण्यासाठी योग्य अंतराने आला तर चांगलं असतं. पण सततच्या पावसाने पिकाचं नुकसान होतं. याचं विश्लेषण करण्याची पद्धत अवलंबली जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीत 65 मिमीपेक्षा जास्त पाऊस आला, गारपीट झाली किंवा पाऊसच आला नाही तर आपण नुकसान भरपाई द्यायचो. पण सतत 10 दिवस पाऊस आला आणि शेतीवर त्याचा नकारात्मक परिणाम झाला तर त्यासाठी कोणतीही मदत नव्हती. ही उघडी संपत्ती असून सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून लक्ष देऊ शकत नाही. म्हणून या सरकारने देशातील कोणत्याही राज्याने घेतलेला नाही असा निर्णय घेतला आहे. मदत करताना आपण एनडीआरएफ आणि एसडीआऱएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन मदत करतोच. पण हा देशातील एकमेव निर्णय आहे," अशी माहिती सुधीर मुनगुंटीवार यांनी दिली आहे. 


मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले निर्णय


1) शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरिता सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून निश्चित
2) ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू, रेती उपलब्ध होणार. सुधारित रेती धोरणास मान्यता. रेती लिलाव बंद
3) नागपूर मेट्रो रेल टप्पा- २ प्रकल्पास सुधारित मान्यता. ४३.८० किमीचा मेट्रो मार्ग उभारणार
4) देवनार डम्पिंग मैदानावर कचऱ्यापासून ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पासाठी आरक्षणात फेरबदल
5) सेलर इन्स्टिट्यूट 'सागर' भारतीय नौदल, मुंबई या संस्थेस नाममात्र दराने भाडेपट्टा नुतनीकरण
6) महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यास शासन हमी.
7) अकृषि विद्यापीठातील शिक्षक समकक्ष पदांना सहावा व सातव्या वेतन आयोग लागू करण्यास मान्यता
8) नॅक, एनबीए मूल्यांकनासाठी मार्गदर्शन करण्याकरिता 'परिस स्पर्श' योजना