गायींना राज्यमाता-गोमाता दर्जा; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय

Cow Gomata : महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांना देशी गायींसाठी प्रतिदिन 30 रुपये चारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलीय. तसेच देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

Maharashtra Government : विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात नोंदणीकृत असलेल्या गोशाळांना देशी गायींसाठी प्रतिदिन 30 रुपये चारा अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मंगलप्रभात लोढा यांनी दिलीय.

देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रेरित करण्यासाठी गाईंना गोमातेचा दर्जा

प्राचीन काळापासून मानवाच्या दैनंदिन जीवनामध्ये गायीचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वैदिक काळापासून गायीचे धार्मिक, वैज्ञानिक व आर्थिक महत्य विचारात घेऊन त्यांना "कामधेनु" असे संबोधण्यात येते. राज्यातील वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या देशी जातीच्या गायी आढळतात. (उदा. मराठवाडा विभागात देवणी, लालकंधारी, पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये खिल्लार, उत्तर महाराष्ट्रात डांगी तर विदर्भात गवळाऊ) तथापि, दिवसेंदिवस देशी गायीच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे.

देशी गावीच्या दुधाचे मानवी आहारात पौष्टीकदृष्टया अधिक मुल्य आहे. देशी गायींच्या दुधात मानवी शरीर पोषणासाठी महत्त्वाचे अन्नघटक उपलब्ध असल्याने ते पुर्णअन्न आहे. देशी गायीच्या दुधाचे मानवी आहारातील स्थान, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दतीत पंचगव्याचा वापर तसेच सेंद्रिय शेती पध्दतीत देशी गायीच्या शेण व गौमुत्राचे महत्य विचारात घेता, देशी गायीच्या संख्येत होणारी घट ही चिंताजनक बाब ठरत आहे. 

गाईंचे संवर्धन करण्यासाठी तसेच पशुपालन करणाऱ्यांना देशी गायींचे पालनपोषण करण्यास प्रेरित करण्याच्या दृष्टीने देशी गायीस राज्यमाता गोमाता" घोषित करण्याचे सरकारच्या विचारधीन होते. .देशी गायींचे भारतीय संस्कृतीत वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायींच्या दुधाची मानवी आहारातील उपयुक्तता, आयुर्वेद चिकित्सा पध्दती, पंचगव्य उपचार पध्दत्ती तसेच देशी गायीच्या शेण व गोमुत्राचे सेंद्रिय शेती पध्दतीत असलेले महत्वाचे स्थान विचारात घेवून देशी गायींना यापुढे "राज्यमाता-गोमाता म्हणून घोषीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.