`हे अनपेक्षित आहे, आम्ही वकिलांना...`, सत्तासंघर्षाचा निकाल बाजूने लागूनही CM एकनाथ शिंदे नाराज

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. निकालाचं स्वागत करताना त्यांनी नाराजीही जाहीर केली आहे.

हा सत्याचा विजय आहे अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाचं स्वागत केलं आहे. ही एक मोठी चपराक असून, लोकशाहीचा विजय आहे अशी प्रतिक्रिया त्यांनी 'झी 24 तास'शी संवाद साधताना दिली आहे. मात्र यावेळी त्यांनी ठाकरे गटाचे आमदार पात्र ठरल्याने नाराजी जाहीर केली आहे. विधानसभा अध्यक्षांवर नेमका कोणता दबाव होता अशी विचारणा त्यांनी केली आहे. 

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज निकाल सुनावताना एकनाथ शिंदेंची शिवसेना खरी शिवसेना असल्याचा निर्वाळा दिला. तसंच भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली. विशेष म्हणजे राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी दोन्ही गटांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळून लावत दोन्ही गटातील सर्व आमदारांना पात्र ठरवलं आहे. 

एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे की, "हा सत्याचा विजय आहे. या निकालामुळे घराणेशाही मोडीत निघाली आहे. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे हे आज सिद्ध झालं आहे. ही एक मोठी चपराक असून, लोकशाहीचा विजय आहे". 

पुढे ते म्हणाले की, "खरी शिवसेना, खरा धनुष्यबाण यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आम्हाला दिला होता. तो निर्णय त्यांनी कायम ठेवला.  खऱी शिवसेना एकनाथ शिंदेंची असल्याचा निर्णय दिला आहे. कारण पक्षाकडे जास्त समर्थन आहे. त्यासह भरत गोगावले मुख्य प्रतोद असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय सुनील प्रभू यांनी सादर केलेली कागदपत्रं खोटी असून, उद्धव ठाकरेंना सर्वाधिक समर्थन असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळला आहे. राजकीय पक्ष एखाद्याची खासगी मालमत्ता असू शकत नाही. त्यामुळे प्रमुखांनी चुकीचा निर्णय घेतल्यास त्याविरोधात आवाज उठवता येतो असं मत मांडण्यात आलं आहे. मी या निर्णयाचं स्वागत करतो". 

दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे गटाचे आमदार पात्र ठरल्याने नाराजी जाहीर करत म्हटलं की, "अध्यक्षांनी भरत गोगावले यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे, ती अयोग्य आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे आणि आमदारांच्या बाजूने दिला असताना,  त्या अर्थाने आम्ही जो व्हिप दिला होता त्या हिशोबाने 14 आमदार अपात्र ठरायला हवे होते. कोणत्या दबावाखाली अपात्र केलं नाही ते अनपेक्षित आहे. या निकालाचा पूर्ण अभ्यास करुन, कायदेतज्ज्ञांची चर्चा करुन नेमकं कोणत्या कारणांमुळे त्यांना अपात्र ठरवलं नाही हे समजून घेऊ. कारण आम्ही दिलेला व्हीप मिळाला नाही असं त्यांच्यातील कोणी सांगितलं नव्हतं".