शिंदे-फडणवीस सरकारमधील मंत्र्याच्या मुलींचा TET घोटाळ्यात समावेश, मंत्रीच अडचणीत
Maharashtra TET Scam : टीईटी घोटाळ्यासंदर्भातील सर्वात मोठी बातमी. `झी 24 तास`नं शिक्षक भरती घोटाळा (Maharashtra TET Scam Eligibility) सर्वात आधी दाखवल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली.
विशाल कोरोळे / औरंगाबाद : Maharashtra TET Scam : टीईटी घोटाळ्यासंदर्भातील सर्वात मोठी बातमी. 'झी 24 तास'नं शिक्षक भरती घोटाळा (Maharashtra TET Scam Eligibility) सर्वात आधी दाखवल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. या घोटाळाप्रकरणी अपात्र परीक्षार्थींच्या एकूण 3 याद्या प्रसिद्ध झाल्यात. यात यादीत एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मुलींचा समावेश असल्याने अनेकांना धक्का बसला आहे.
दरम्यान, मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बनावट टीईटी प्रमाणपत्र यादीत सत्तारांच्या मुलींचा समावेश असल्याने आता कारवाई काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. तर शपथ पत्रातील माहितीत तफावत आढळल्याने सिल्लोड न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेकडून अपात्र परीक्षार्थींच्या एकूण 3 याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यापैकी 'परिशिष्ट ब'च्या यादीत म्हणजेच बनावट टीईटी प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या यादीत मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुलींचा समावेश आहे. TET 2019च्या परीक्षेत सत्तारांच्या मुली नापास झाल्या होत्या. तरीही त्यांनी एजंटकडून बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप आहे.
एकूण 293 परीक्षार्थ्यांनी सुपेकडून बनावट प्रमाणपत्र मिळवली होती. या बोगस प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या 293 जणांचा परीक्षा परीषदेच्या अंतिम निकालात कुठेही समावेश नव्हता. परीक्षा परिषदेच्या वेबसाइटवर तिन्ही याद्या प्रसिद्ध आहेत. बनावट प्रमाणपत्र घेतल्याचे पोलीस तपासात उघड झाल्यानेच सत्तारांच्या मुलींचे पगार थांबवलेत.
सत्तार यांची पुन्हा चौकशी
सिल्लोड न्यायालयाकडून कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सिल्लोड प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने गुरुवारी पोलिसांना हे आदेश दिले आहेत. सत्तार यांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या शपथपत्रात शेतजमीन, बिगर शेती जमीन, वाणिज्य इमारती, निवासी इमारती शैक्षणिक अहर्तेबाबत तफावत असलेली माहिती सादर केली होती असा आरोप आहे.
सिल्लोड चे माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश शंकर पल्ली यांनी अब्दुल सत्तार यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधी कायदा कलम 125 नुसार तक्रार दाखल केली होती. या याचिकेवर सिल्लोड न्यायालयाने पोलिसांना अंतर्गत तपासाचे आदेश दिले होते. या आदेशानुसार पोलिसांनी अहवाल सादर केला होता. परंतु अहवालात आरोपीला अभय दिले असल्याचीबाब याचिका कर्त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशनास आणून दिली त्यानंतर चौकशीचे आदेश पुन्हा देण्यात आले आहेत.