Jammu Kashmir : जम्मू काश्मिरमध्ये फिरायला जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील पर्यटकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्राचं सार्वजनिक बांधकाम विभाग श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्याचे अतिथीगृह बांधणार आहे. यासाठी  अडीच एकर भूखंड घेतला जाणार आहे. यामुळे जम्मू काश्मिरमध्ये फिरायला जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील पर्यटकां सरकारी गेस्ट हाऊसमध्ये राहता येणार आहे. 

 

जम्मू काश्मिरमधील बडगाम जिल्ह्यातील इच्चगाम तालुक्यात महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी अडीच एकर भूखंड घेण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा भूखंड श्रीनगर विमानतळाजवळ आहे. भारताचे नंदनवन असलेल्या काश्मिर येथे देशातील जनतेने पर्यटनाचा लाभ घ्यावा यादृष्टीने जम्मू- काश्मिर येथे जाणाऱ्या पर्यटकांची सोयीस्कर, आरामदायी व माफक दरामध्ये निवासाची व्यवस्था होण्यासाठी जम्मु आणि काश्मिरमध्ये  रु.८.१६ कोटी रकमेचा क्र.५७६ मधील २० कनाल क्षेत्रफळ (२.५० एकर) भूखंड महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आला आहे. 

 

नवतंत्रज्ञानाचा समावेश असलेले  मराठी भाषा धोरण जाहीर


 

आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेले अद्ययावत मराठी भाषा धोरण आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जाहीर करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान त्याचप्रमाणे चॅट जीपीटी सारखी प्रणाली लक्षात घेऊन नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग या धोरणानुसार करण्यात येईल.  तसेच विविध बोली भाषांचा प्रमाण मराठी भाषेत अनुवाद करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सुलभ उपयोजके विकसित करण्यात येतील. 

मराठी भाषेचे जतन, संवर्धन, प्रचार, प्रसार व विकास होण्याच्या अनुषंगाने केवळ शिक्षणाचेच नव्हे तर सर्व लोकव्यवहाराचे जास्तीत जास्त मराठीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संवाद, संपर्क आणि सर्व स्तरावरील व्यवहारासाठी मराठी भाषेचा वापर करणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मराठी भाषा धोरणामध्ये व्यवहारक्षेत्रनिहाय  शिफारसी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

 

आगामी 25 वर्षामध्ये मराठी भाषा ज्ञान व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वैद्यक अशा विविध ज्ञानशाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी माध्यमात उपलब्ध करुन देणे, मराठी भाषेला नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे, सर्वसामान्यांना समजेल अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे, बोली भाषांचे जतन व संवर्धन तसेच मराठी भाषेला राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरावर महत्वाची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे  इत्यादी  उद्दिष्टे देखील साध्य करण्यात येतील. मराठी भाषा धोरणामध्ये शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्र शिक्षण, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय व्यवहार, वित्त व उद्योगजगत, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्र निहाय सविस्तर शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.