मुंबई: कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका  निर्माण होऊ नये म्हणून टाळेबंदीमुळे राज्यातील बहुतांश व्यवहार ठप्प आहेत. महिला व बालकल्याण मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या अंगणवाड्यांमध्ये दिले जाणारा शालेयपूर्व शिक्षण व पोषण आहारही स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, असे असले तरी तीन ते सहा वर्षे वयोगटांतील बालकांना घरपोच शिधा देण्यात येणार आहे. येत्या १५ दिवसांत संपूर्ण राज्यात १०० टक्के गरम ताज्या आहाराऐवजी कोरडा शिधा वाटपाचे आदेश महिला व बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 महाराष्ट्र कन्झ्युमर्स फेडरेशन लिमिटेडतर्फे हा शिधा पोहोचवला जाणार आहे. आतापर्यंत संपूर्ण राज्यात ४० टक्के पुरवठा झाला असून येत्या १५ दिवसांत राज्यभरात १०० टक्के शिधापुरवठा केला जाणार आहे. शिधा घरपोच देताना सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोर पालन केले जात असून मास्क व हँडग्लोव्हजचा वापर केला जात आहे. अंगणवाडी सेविका लाभार्थी बालकाच्या पालकांना अंगणवाडीत बोलावून पॅकिंग स्वरूपातील शिधा देत आहेत.
 
नऊ लाख मास्कनिर्मिती आणि ५७ हजार जणांना शिवभोजन
दरम्यान, या अडचणीच्या काळामध्ये महिला आर्थिक विकास महामंडळअंतर्गत (माविम) महिला बचत गटांनी अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मास्कचा बाजारात असलेला तुटवडा पाहता माविमच्या २५ जिल्ह्यांतील सुमारे १०८ बचत गटातील महिला मास्क निर्मिती व वाटपाच्या उपक्रमात सहभागी झाल्या असून शासकीय तसेच खासगी कंपन्यांकडून आलेल्या मागणीनुसार सुमारे ९ लाख ३१ हजार मास्क तयार करून वितरित करण्यात आले आहेत. 


राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी शिवभोजन योजना सध्याच्या कोरोना परिस्थितीमध्ये गोरगरिबांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. या योजनेतही राज्यातील १२ जिल्ह्यात माविमचे २२ महिला बचत गट योगदान देत असून आतापर्यंत भंडारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, यवतमाळ, गडचिरोली, बुलढाणा, वाशीम, नाशिक, नंदुरबार, गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये ५६,९०६ लाभार्थ्यांनी शिवभोजन उपक्रमाचा लाभ घेतला आहे. टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी अडकलेल्या मजूर, ऊसतोड कामगार, माथाडी कामगार यांच्याकरिता जेवणाची सोय करण्याकरिता माविम बचत गटांनी पुढाकार घेतला आहे. १३ जिल्ह्यातील २५ 'कम्युनिटी मॅनेज्ड रिसोर्स सेंटर'मार्फत (सीएमआरसी) सुमारे १५ हजार लोकांना जेवण पुरविले जात आहे.