शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याच्या पैशांवर दरोडा... लुटीची धक्कादायक मोडस ऑपरेंडी
एकीकडे एक रूपयात पीक विमा देऊन शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरचं मोठं ओझं कमी केल्याचा दावा सरकार करतंय. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या पीक विम्याची रक्कम परस्पर लाटली जात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. बोगस सह्या करून पीक विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी कशी लूट करतायत, यावर झी 24 इन्व्हेस्टीगेशन रिपोर्ट..
योगेश खरे, झी मीडिया, नाशिक : पिकांचं नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्याला (Farmer) भरपाई मिळावी म्हणून सरकारनं पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) सुरू केली. मात्र पैशांच्या हव्यासापायी आता पीक विमा कंपन्यांमधल्याच काही दरोडेखोरांनी शेतकऱ्यांच्या विम्यावरच डल्ला मारायला सुरूवात केलीय. झी 24 तास इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये (Investigation Report) अशाच शेतकऱ्यांच्या पैशांवर दरोडा घालणाऱ्यांचा पर्दाफाश झालाय.
नाशिक जिल्ह्यातल्या (Nashik) निफाड, इगतपुरी तालुक्यात 8 हजार शेतकऱ्यांन गेल्यावर्षी पंतप्रधान पीक विमा काढला. निफाड तालुक्यातील रामेश्वर शिंदे यांनीही शासनानं नेमून दिलेल्या कंपनीचा विमा काढला. अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या मका आणि सोयाबीन पिकाचं अतोनात नुकसान झालं. नियामनुसार त्यांनी तातडीनं कंपनीकडे नुकसान भरपाईचे फोटो पाठवले आणि आगाऊ सूचनाही दिली. मात्र वर्ष उलटलं तरी त्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळालीच नाही. माहितीच्या अधिकारात त्यांनी कागदपत्रं मिळवली असता पंचनामे झालेले नसताना त्यांच्या बोगस सहीने पंचनामे करण्यात आल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं. झी 24 तासनं याचा पाठपुरावा केला तेव्हा इतरही काही पीकविमाधारक शेतकऱ्यांची अशीच फसवणूक झाल्याचे प्रकार समोर आलं.
शेतकऱ्यांच्या लुटीची मोडस ऑपरेंडी
पीकविमा काढतांना एका कंपनीला पूर्ण जिल्हा देण्यात येतो. त्यांनतर ही कंपनी शेतकऱ्यांचा विमा काढण्याचं काम सबवेंडर कंपनीला देते. ही कंपनी कमी मानधनावर 30 ते 40 मुलांची तालुकानिहाय नेमणूक करते. अतिवृष्टी किंवा नैसर्गिक आपत्तीनंतर या मुलांनी शेतावर जाऊन पंचनामे करणे अपेक्षित असतं. मात्र गावच्या ग्रामपंचायतीत किंवा एखाद्या घरात बसून पंचनामे केले जातात. जो शेतकरी पैसे देईल त्यालाच नुकसान भरपाई मिळते. गरीब, अशिक्षित शेतकऱ्यांचे पंचनामे केवळ कागदावर रंगविले जातात. विशेष म्हणजे विमा प्रतिनिधी, विम्याची यादी, पंचनाम्याच्या प्रती यापैकी कृषी विभागाकडे काहीही उपलब्ध नसतं.
हा सगळा गैरकारभार झी 24 तासनं उघड केल्यानंतर यंत्रणेला खडबडून जाग आलीय. याप्रकरणी कंपनीच्या प्रतिनिधींवर लासलगाव पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तर कृषी विभागाने प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केलीय.
दलालांनी शेतक-यांना नाडणं ही तशी नवीन गोष्ट नाही मात्र इथं तर सरकारी योजनाच लाटणारे दरोडेखोर पाहायला मिळातेयत. शेतक-यांचे लचके तोडणा-या या लुटारूंवर ना कोणती कारवाई, ना कुणाचा अंकुश...अस्मानी आणि सुलतानी संकटानं पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याची कोट्यवधींची रक्कम लाटणाऱ्या चोरांची सखोल चौकशी करून अद्दल घडवण्याची गरज आहे.