Maharashtra Schools closed: आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील मागण्यांसाठी शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.शिक्षक संचमान्यतेचा 15 मार्च 2024 चा आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीचा 5 सप्टेंबर 2024 चा शासन निर्णय वाडीवस्तीवरील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असल्याने दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळा 25 सप्टेंबर रोजी बंद ठेवून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय पुणे येथे नुकत्याच झालेल्या राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील सर्व शाळा 25 सप्टेंबर रोजी बंद राहणार आहेत.


प्रत्‍येक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्‍यात सुधारीत शिक्षक संच मान्‍यता आणि कंत्राटी शिक्षक भरतीच्‍या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्‍याची भूमिका राज्‍य सरकारने घेतली आहे. याला राज्‍यातील सर्व शिक्षक संघटनांनी कडाडून विरोध केलाय. ही अंमलबजावणी सुरू झाल्‍यास राज्‍याच्‍या ग्रामीण भागातील 1 लाख 85 हजार विद्यार्थी आणि 29 हजाराहून अधिक शिक्षकांचे भवितव्‍य अंधारात जाण्‍याची भीती व्‍यक्‍त होत आहे. शासनाने हे दोन्‍ही निर्णय रद्द करावेत यासाठी राज्‍यभरातील सर्व शिक्षक संघटना एकवटल्‍या आहेत. येत्‍या 25 सप्‍टेंबर रोजी सर्व प्राथमिक शाळांचे शिक्षक सामुहिक रजा आंदोलन करीत प्रत्‍येक जिल्‍हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्‍यात येणार आहे. 


शाळांचा दर्जा घसरून त्‍या बंद पडण्‍याची भीती


नवीन धोरणानुसार 20 किंवा त्‍यापेक्षा कमी पट असलेल्‍या शाळांवर केवळ एकच कायम शिक्षक दिला जाणार असून त्‍यासोबत सेवानिवृत्‍त शिक्षकाची कंत्राटी पदधतीने नेमणूक केली जाणार आहे. यामुळे शाळांचा दर्जा घसरून त्‍या बंद पडण्‍याची भीती शिक्षक संघटनांनी व्‍यक्‍त केलीय. महाराष्‍ट्र राज्‍य प्राथमिक शिक्षक परिषद राज्‍याध्‍यक्ष
राजेश सुर्वे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली.


रायगडच्या शाळांना ईदची सुट्टी कायम 


मुस्लिम बांधव आणि पोलिस अधिक्षक रायगड यांच्‍याशी झालेल्या चर्चेनुसार ईद-ए-मिलाद निमित्ताने सोमवारी 16 सप्टेंबर रोजी राज्य शासनाने जाहीर केलेली सार्वजनिक सुट्टी रायगड जिल्ह्यात कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्य सरकारने सोमवारची सुटी रद्द करून ती बुधवारी 18 सप्टेंबर रोजी जाहीर केली आहे. असे असले तरी रायगड जिल्हा प्रशासनाने 16 सप्टेंबर रोजीची सुटी कायम ठेवली आहे. सर्व शासकीय निमशासकीय कार्यालयांनी आणि संबंधितानी याची नोंद घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सांगितलं.