सरकारला फक्त स्वतःची खुर्ची वाचवायचीय- विनायक मेटे
हे सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप
पुणे : सरकारला फक्त स्वतःची खुर्ची वाचवायचीय. हे सरकार मराठा आरक्षणाबद्दल गंभीर नसल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केलाय. मराठा आरक्षण सुनावणी नंतर ते बोलत होते. अप्रत्यक्षपणे कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिलीये. याला सरकार जबाबदार आहे. हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याबाबत 25 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे, ही एकमेव समाधानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला मातीत घालण्याचे, त्यांच्या अन्नात माती कालवण्याच काम हे सरकार करत आहे. फक्त आम्ही तुमच्या सोबत आहोत हे दाखविण्याच नाटक सरकार करत असल्याचे मेटे म्हणाले.
सुनावणीमध्ये जे वादविवाद झाले त्यानंतर कोर्टाने जे सांगितलं त्यामुळे मराठा समजाला मोठा धक्का बसलाय. तसेच सरकारचा नाकर्तेपणा समोर आल्याचे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण यांनी तीन दिवसांपूर्वी सर्व तयारी झाल्याचं सांगितलं होत पण आज मुबंईहुन साधी कागदपत्रे वकिलांपर्यत पोहचवता आली नाहीत. सरकारला ताळमेळ घालता आला नसल्याचे मेटे यावेळी म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे सुनावणी झाली. पाच न्यायाधीशांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी घेण्याची मागणी यावेळी केली असून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे म्हणणं मांडण्यास अडचणी येत असल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं आहे. तसेच सुनावणीपर्यंत नोकर भरतीला स्थगिती दिली असून याचिकांवर १ सप्टेंबरपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचा निर्णय आज घेतला आहे.
याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही बाजूनी युक्तीवाद झाला आहे. त्याचप्रमाणे विरोधकांकडून ५० टक्के आरक्षणाचा मुद्दा, मेगाभारतीचा मुद्दा घेतला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारकडून परिपत्रक काढण्यात आलं आहे. कुठल्याही परिस्थितीत कोणतीही नोकर भरती राज्यात होणार नाही.
२५ ऑगस्ट रोजी पाच सदस्यीयकडे प्रकरण पाठवायचं का यावर चर्चा होणार आहे. जर त्याप्रमाणे करण्यात आलं तर १ सप्टेंबरला सुनावणी होणार नाही. जर याच खंडपीठाकडे राहील तर १ सप्टेंबर पासून दैनंदिन सुनावणी होईल.