आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा, राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही - उदयनराजे

मराठा आरक्षण सुनावणी लांबणीवर टाकल्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीवरील सुनावणी न्यायालयाने चार आठवडयांसाठी लांबणीवर टाकल्यानंतर खासदार उदयनराजे भोसले यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आरक्षणाबाबत खंबीर मराठा, राज्य सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही, अशा शब्दांत उदयनराजे भोसले यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. 

काय म्हटलेय उदयनराजेंनी?

मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, महाराष्ट्र  सरकारचा वकील उपस्थित नसल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी काही काळासाठी तहकूब केली होती. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी झाल्यावर, कोर्टाने ही सुनावणी ४ आठवडे पुढे ढकलली. मात्र गेले दोन आठवडे या सुनावणीबाबतची माहिती असतानासुद्धा सरकारने जाणीवपूर्वक तयारी केली नाही. जर मराठा आरक्षणाबाबत सरकार कोणतीही ठोस पावले उचलत नसेल तर खंबीर मराठा समाज आता सरकारला गंभीर केल्याशिवाय राहणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने  मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर आज पहिल्यांदाच सुनावणी पार पडणार होती. मात्र सरकारी वकील उपस्थित नसल्याने काही काळ कामकाज तहकूब करण्यात आले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार गंभीर नाही ही बाब स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तसेच सरकार आणि वकिलांमध्ये कसलाही समन्वय नाही, असेच सिद्ध होत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रश्नाबाबत सरकारची भूमिका आता  संशयास्पद आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरणाला स्थगिती देवून चार आठवडे उलटून गेलेत तरीही सरकार सुस्तच आहे. आरक्षणाचा निकाल लागत नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांच्या ॲडमिशनचा प्रश्न कायम आहे. शेकडो तरूणांच्या नोकरीचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. तरीही सरकारला जाग येत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे याचा सरकारने तात्काळ जाहीर खुलासा करावा. मराठा समाजाच्या उद्रेकाचा बांध फुटायची वेळ आता आली आहे. या उद्रेकाची सरकार वाट पाहतेय कि काय?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार बांधील असल्याची घोषणा केलीय. मात्र मराठा आरक्षणा बाबत सरकारची नेमकी दिशाच ठरलेली दिसत नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकिल सुनावणीला हजरच नव्हते. त्यामुळे कोर्टाने काही काळासाठी ही सुनावणी स्थगित केली. ही बाब महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी आहे. आता तरी सरकारने तातडीने ठोस पाऊले उचलावीत. अन्यथा मराठा समाज सरकारला धडा शिकवल्या शिवाय राहणार नाही.