अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावारण तापलं आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर आरक्षण मिळेपर्यंत ओबीसींच्या सर्व सवलती मराठा समाजाला लागू होतील अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी केली. मात्र या निर्णयावरुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी आक्षेप नोंदवला. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी ओबीसी नेत्यांनी असे होत नसल्याचे म्हटलं आहे. अशातच आता ओबीसी समजाचा आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 ओबीसी समजाचा आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही. पूर्वी याला धक्का लावण्याची मुभा होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोग स्थापन करून त्याला संविधानिक दर्जा प्राप्त करून दिलाय. त्यामुळे ओबीसीच्या आरक्षणाला कोणीही धक्का लावू शकत नाही असं वक्तव्यच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात केले आहे. देवेंद्र फडणवीस नागपूर झाडे कुणबी समाजाच्या वसतिगृह भूमिपूजन समारंभा प्रसंगी बोलत होते.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 70 वर्षात पहिल्यांदा ओबीसी समाजाला संविधानिक स्थान देऊन ओबीसी आयोग स्थापन केला. पूर्वी हा केवळ जीआरवर आधारित होता. त्यामुळे कुठल्याही कोर्टाला ओबीसीच आरक्षण हे उलटवून लावण्याची एक प्रकारे मुभा होती. त्यामुळे ओबीसीला आयोगाच्या माध्यमातून संविधानिक स्थान प्राप्त झाल्याने कोणीही ओबीसींच्या आरक्षणला धक्का लावू शकत नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओबीसी आयोगाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली, असे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं.


मध्यंतरी सरकार नसताना अनेक काम थांबले होते. मात्र आता ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी येत्या दोन महिन्यात ओबीसी समाजासाठी 54 नवीन वसतीगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये जागा मिळणार नाही त्यांच्यासाठी स्वयंसारख्या योजनेच्या माध्यमातून खात्यात पैसे देऊ. जेणेकरून ते स्वतः खोली करून भाड्याने राहू शकतील असा निर्णय घेणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.