मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख (HomeMinister Anil Deshmukh) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयने (CBI) १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने (Mumbai High Court) दिले आहेत.हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे. खुद्द माजी मुंबई पोलिस आयुक्तांनीच (Mumbai Police commissioner) गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे आवश्यक असल्याने आम्ही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देत आहोत असे मुंबई हायकोर्टने म्हटलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील अहवालाच्या आधारे जी काही कार्यवाही कायद्यानुसार करायची असेल त्याचा निर्णय सीबीआय संचालकांनी घ्यावा. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात केले स्पष्ट केलं. 



मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर खंडणीचा आरोप करत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांना 100 कोटी वसुलीचे टार्गेट दिले होते असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला होता.