औरंगाबाद : सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआय आणि ईडीला प्रतिवादी करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं फेटाळली आहे. सीबीआय आणि ईडी प्रतिवादी करणयाची मागणी करणारा अर्ज काल याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी केला होता. त्यावर सुनावणी करताना नागपूर खंडपीठाने मागणी फेटाळली. सिंचन घोटाळा तपास सीबीआय आणि न्यायिक आयोगाकडे देण्याच्या मागणीवर १३ मार्चला सुनावणी होणार आहे. सध्या तपास एसीबीकडेच असणार आहे.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विदर्भातील कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचन घोटाळा प्रकरणात सीबीआय, सक्तवसुली संचलनालय (ED), एसएफआयओ, आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त आणि केंद्र सरकारला प्रतिवादी करण्याची याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. या यंत्रणांना प्रतिवादी करण्याची आवश्यकता नाही. गरज भासल्यास चौकशी अन्य यंत्रणांना देण्याबाबत आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 


सिंचन घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमण्यात यावा, अशी विनंती जनमंच संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे केली आहे. एसीबीकडून काहींना वाचवण्याचे प्रयत्न होत आहेत, असा आरोपहीजनमंच संस्थेने केला आहे.  दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. सध्याची चौकशी सीबीआय किंवा ईडीकडे सोपवण्याची काहीच आवश्यकता नाही, असे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.