दीपक भातुसे, प्रतिनिधी, झी मीडिया, मुंबई : भाजप-शिवसेनेची सत्ता आल्यानंतर सिंचन प्रकल्पांना गेल्या तीन वर्षांत ४० हजार कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यात. हा मोठा सिंचन घोटाळा असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीनं केलाय. विरोधात असताना सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे भ्रष्टाचार असा आरोप करत भाजपानं नेहमीच याला विरोध केला होता. हाच धागा पकडून आता सिंचन घोटाळ्याचं भूत भाजपाच्या मानगुटीवर बसवण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केवळ तीन वर्षात एवढी किंमत कशी वाढली, कोणत्या कंत्राटदारांना फायदा पोहचवण्यासाठी किंमत वाढवली गेली असे प्रश्न पक्षाचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी उपस्थित केलेत. अनेक कंत्राटदार भाजपा नेते असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय.