जळगाव : सातारा जिल्ह्यातील आमदार-खासदारांच्या नावाने एक बोगस यादी व्हॉटसअॅपवर व्हायरल होत होती, यात संबंधितांच्या नावे ९४ ते ९५ लाख रूपये कर्ज असल्याचं म्हटलं जात होतं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र प्रत्यक्षात एवढं कर्ज या लोकांवर नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं, असं असताना राष्ट्रवादीच्या एका माजी आमदाराने आपण कर्ज माफी योजनेचा लाभ घेणार नसल्याचं म्हटलं आहे, हा लाभ सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, हा या मागील उद्देश असल्याचं संबंधित आमदाराने म्हटलं आहे.


कोण आहे हा आमदार?


अमळनेर तालुक्याचे माजी आमदार, कृषिभूषण साहेबराव पाटील यांनी या योजनेचा लाभ न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विषयी त्यांनी राज्य सरकारच्या संबंधित मंत्र्यांना पत्र पाठवलं आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आवाहन करताना सरकारने आवश्यकता नसलेल्या सधन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न घेण्याचे आवाहन केले होते.त्याला प्रतिसाद देत साहेबराव पाटील यांनी या योजनेचा लाभ घेणार नाही असे ठरवले आहे. 


आमदाराची ओळख


कृषिभूषण साहेबराव पाटील हे उत्तम शेती करतात, एवढंच नाही त्यांनी त्यांचं राजवड गावंही आदर्श केलं आहे, नुसतंच आदर्श नाही, तर सर्व गावांपेक्षा हे गाव वेगळं आहे, या गावात फुटपाथ आहेत, इलेक्ट्रीक लाईन्स अंडरग्राऊंड आहेत, याशिवाय अनेक सोयीसुविधा आहेत. राष्ट्रवादीचं सरकार असताना या आमदाराने मंत्रिपद नाकारलं होतं, त्या बदल्यात तालुक्यासाठी धरण बांधून द्या असा आग्रह पक्षश्रेष्ठींकडे धरला होता.


का घेतला लाभ नाकारण्याचा निर्णय


माजी आमदार म्हणून येणारे निवृत्ती वेतन आपल्या कुटुंबियांसाठी पुरेसे आहेत, त्यात आपण समाधानी असल्याचं साहेबराव पाटील यांनी म्हटले आहे. आमच्या सारख्यांनी आता कर्जमाफी न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे, तेव्हा ज्यांना खरोखर गरज नाही, त्यांनी कर्जमाफी न घेता, इतर शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा कसा जास्तच जास्त लाभ पोहोचेल याचा विचार करावा, असं साहेबराव पाटील यांनी म्हटले आहे. 


निवृत्ती वेतन पुरेसे


महाराष्ट्र विधान मंडळ सदस्यांचे निवृत्ती वेतन अधिनियम 1976 च्या कलम (3) अन्वये 50 हजार रुपये निवृत्ती वेतन अनुज्ञेय असल्याने माझ्या कुटुंबियांना शासनाने जाहीर केलेल्या कर्ज माफीची आवश्यकता नाही. तरी मला या लाभार्थी यादीतून वगळावे अशी मागणी माजी आमदार साहेबराव पाटील, त्यांच्या पत्नी अमळनेरच्या नगराध्यक्षा पुष्पलता पाटील यांनी केली. 


मंत्र्यांना पाठवली पत्र


तसेच यासंर्भातील पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना सोमवारी पाठवले आहे. पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर 6.20 लाख रुपयांचे पीक कर्ज आहे. विशेष म्हणजे माजी आमदार पाटील कुटुंबीय अल्पभूधारक यादीत आहेत.