एल्गार परिषदेचा तपास NIA कडे देणे हे चिंताजनक - बाळासाहेब थोरात

एल्गार परिषदेचा (Elgar Parishad) तपास हा एनआयएकडे (NIA) देणे हे आम्हाला चिंताजनक वाटत आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

अहमदनगर : एल्गार परिषदेचा (Elgar Parishad) तपास हा एनआयएकडे (NIA) देणे हे आम्हाला चिंताजनक वाटत आहे. पुरोगामी, दलित-आंबेडकरवादी चळवळीला नक्षलवादी ठरवण्याचा हा डाव आहे. पुरोगामी व्यासपीठ असणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करणे हे चुकीचे आहे. कोणा विरोधात पुरावे असतील तर त्याचे समर्थन नाही. नरेंद्र दाभोळकर, कलबुर्गी, गोविंद पानसरे यांची हत्या  झाली आहे. आता पुरोगामी विचारवतांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. NIA कडे तपास देण्याची वेळ पाहिली तर सगळा तपास संशयास्पद वाटत आहे, असे विधान महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी केले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये यावरुन मतभेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसने विरोध केला होता. आता पाठोपाठ काँग्रेसही मैदानात उतरलेली दिसत आहे.

एल्गार परिषद हे एक पुरोगामी व्यासपीठ होते. कदाचीत कोणी वेगळं वागत असेल आणि काही पुरावा असेल तर आम्ही त्याची बाजु घेणार नाही. परंतु जे कवी होते, विचारवंत होते, त्यांची चौकशी करणे याचा अर्थ पुरोगामी विचारवंताचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जातोय का, अशी चिंता वाटत आहे. हा तपास दिला गेला त्याचा वेळकाळ पाहीला तर त्याच्याकडे संपूर्ण समाज देश काळजीच्या स्वरुपाने पाहात असल्याचे काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणाची एसआयटी चौकशी व्हावी म्हणून महाआघाडी सरकारकडे मागणी होत असताना हा तपास एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यामुळे आगामी काळात महाविकास आघाडी सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता होती. तसेच शरद पवारही एसआयटी चौकशीसाठी आग्रही आहेत.  दरम्यान, केंद्राने हस्तक्षेप करत हा तपास काढून घेण्यासाठी प्रयत्न करत एनआयएकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. याला मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा हिरवा कंदिल असे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे कोरेगाव भीमाचा तपास हा राज्याकडेच राहणार आहे. तर एल्गार परिषदेचा तपास हा केंद्राच्या एसआयटीकडे असणार आहे, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसनेही केंद्राच्या चौकशीला विरोध केला आहे. राज्य सरकारच्याअधिकारात चौकशी झाली पाहिजे, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.