दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यात नव्या साखर कारखान्यांना परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसचे ऊसाच्या पिकाला १०० टक्के पाणी हे ठिबक सिंचनाद्वारे द्यावे, असाही नियम सरकारकडून करण्यात येणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मराठवाड्यातील दुष्काळस्थिती पाहता साखरेचे पीक घेण्यावर बंदी घालावी, अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. मात्र, ऊसाच्या पिकावर बंदी घालणे शक्य नसल्याने नव्या साखर कारखान्यांना मराठवाड्यात परवानगी द्यायची नाही, असा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.


सातत्याने पडणाऱ्या दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यात भूगर्भातील पाण्याची पातळी प्रचंड खालावली आहे. मराठवाड्यात असलेल्या साखर कारखान्यांमुळे गेल्या काही वर्षात इथे उसाचे पिक घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ऊसाच्या लागवडीसाठी सगळ्यात जास्त पाणी लागत असल्याने शेतकरी भूगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा करतात.


परिणामी भूगर्भातील पाण्याची पातळी प्रचंड खालावली आहे. यंदाही जुलै महिना अर्धा संपत आला तरी मराठवाड्यात पावसाला सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे यापुढे ऊसाच्या पिकासाठी शंभर टक्के ठिबक सिंचन योजना राबवण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. यासाठी ठिबकला ८० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.