मुख्यमंत्री साहेब, `अभ्यास` न करताच कसं होणार पास?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कर्जमाफीचा अभ्यास करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, या घोषणेला अडीच महिने उलटले तरी सरकारने अद्याप कर्जमाफी संदर्भात अभ्यास सुरू केला नसल्याचे उघडकीस आले आहे.

उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर त्यांनी लगेच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला. उत्तर प्रदेशात कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर झाला तेव्हा महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होते. त्यामुळे विरोधकांसह सत्तेत सहभागी असलेल्या शिवसेनेने या मुद्यावर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला. अधिवेशनात वेळ मारून नेण्यासाठी राज्यात कर्जमाफीसाठी अभ्यास करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी त्यावेळी केली.

मात्र, अद्याप राज्य सरकारचा कर्जमाफीचा अभ्यास सुरूच झाला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. सहकार विभागातील सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील थकीत पिक कर्जाबाबत राज्य सरकारकडे या क्षणापर्यंत कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही. जिल्हा बँकांसह विविध खाजगी बँकांनी दिलेल्या पिक कर्जाच्या आकडेवारीशिवाय या क्षणाला राज्य सरकारकडे कोणतीच माहिती उपलब्ध नाही.

- जिल्हा बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या किती शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे?
- खाजगी बँकांकडून कर्ज घेतलेल्या किती शेतकऱ्यांचे कर्ज थकीत आहे?
- एकूण थकीत कर्जाची रक्कम किती आहे?
- राज्यात किती अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे किती कर्ज थकीत आहे?

याबाबतची कसलीही आकडेवारी राज्य सरकारच्या सहकार विभागाकडे अद्यापही उपलब्ध नाही. त्यामुळे मागील दोन महिने सरकारने याबाबत कोणताच अभ्यास केला नसल्याचे स्पष्ट होते. आता राज्य सरकारने इतर राज्यातील कर्जमाफीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती, त्या समितीचा अहवालही अद्याप सरकारला प्राप्त झालेला नाही. 

योग्य वेळी कर्जमाफी करण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारला शेतकरी संप आणि शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर मात्र जाग आली. आता शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने कर्जमाफीबाबत माहिती गोळा करण्याच्या दृष्टीने पहिले पाऊल टाकले आहे. या आठवड्यात सरकारने त्यासाठी दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्यातील अधिकाऱ्यांची उपसमिती राज्यातील थकीत पिक कर्जाची माहिती संकलित करणार आहे.

जिल्हा बँका आणि खाजगी बँकांनी शेतकऱ्यांना दिलेल्या पिक कर्जाची आणि थकीत कर्जाची ही उपसमिती माहिती गोळा करणार आहे. तर कर्जमाफीचा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी सरकारने महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली आहे. 

राज्यात शेतकरी संप सुरू झाल्यानंतर सरकारवर दबाव वाढल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ३१ ऑक्टोबरपूर्वी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेनंतर आता खऱ्या अर्थाने आता सरकारने कर्जमाफीचा अभ्यास सुरू केला आहे असे म्हणावे लागेल.