नाशिक : सध्या कांदा चढ्या दराने विकाला जात आहे. मात्र, येथील बाजारात कांद्याचे दर मोठ्याप्रमाणात घसरलेले पाहायला मिळत आहे. मात्र, असे असताना मुंबई, दिल्लीत कांद्याचे दर चढेच पाहायला मिळत आहे.


केंद्र सरकारचा निर्णय शेतकऱ्याला मारक


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गेल्या आठवड्यात अचानक साडेआठशे डॉलर निर्यातमूल्य केल्याने कांद्याचा बाजारभाव हजार रुपयांपर्यंत घसरला. कांद्याला गेल्या आठवड्यात चार हजार रुपये भाव मिळण्याची आशा निर्माण झाली असताना केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्याला मारक ठरतोय. कांदा उत्पादकाची ही गळचेपी थांबवण्याची मागणी आता शेतकरी वर्गाकडून होतेय. 


कांद्याचे दर आणखी कोसळले 


कांद्याच्या दरात निर्यातमूल्य वाढीमुळे घसरण सुरू झालीय. मात्र स्थानिक मागणी जास्त आणि आवक कमी असल्याने दरातली घसरण ही कालच्या दराच्या तुलनेत दहा टक्क्यांच्या आसपास पोहोचलीय. लासलगाव बाजार समितीत गेल्या गुरूवारी कांद्याचे दर 3511 रूपये तर कमाल दर 4180 रूपये प्रतिक्विंटल होते. दोन दिवसांपूर्वी हे दर 2900 रूपयांवर आले. गुरूवारी बाजार सुरू झाल्यावर हे दर आणखी कोसळले आणि 2100 रूपयांवर आले. पोळलेला शेतकरी या धोरणाबाबत नाराज आहे. सर्वसामान्यांसाठी शेतकरी कुटुंबाचा बळी दिला जात असल्याची त्यांची भावना आहे.  


शेतकऱ्याला पुरेसा भाव मिळत नाही


दोन वर्षांपासून कांद्याच्या निर्यातीवर निर्यातमूल्य नसताना इतिहासातील विक्रमी निर्यात झाली. असं होत असलं तरी शेतकऱ्याला पुरेसा भाव मिळाला नाही. त्यातच अवकाळी पावसाने लाल कांदाही खराब झाला. राजकीय हीतासाठी होणारं हे नियंत्रण कांदा उत्पादनावर परिणाम करणारं ठरतंय. 


कांदा दराचा राजकीय लाभ


राजकीय पक्षांनी नेहमीच राजकारणासाठी कांदा वापरला. मात्र यामुळे कांदा उत्पादकाच्या डोळ्यात पाणी आलं. केंद्र सरकारने पेट्रोल डिझेलप्रमाणेच कांदाही नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज आहे, अशी मागणी होत आहे.