राज्यात या शहरात प्रदर्शित होणार नाही `पद्मावत`
देशभरात वादग्रस्त ठरलेल्या पद्मावत सिनेमाबाबत एक धक्कादायक बातमी आहे. करणी सेनेने केलेल्या निकराच्या विरोधामुळे देशातील चार प्रमुख राज्यांमध्ये पद्मावत प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात पंढरपुरातही हा चित्रपट प्रदर्शीत करण्यात येणार नाही आहे.
पंढरपूर : देशभरात वादग्रस्त ठरलेल्या पद्मावत सिनेमाबाबत एक धक्कादायक बातमी आहे. करणी सेनेने केलेल्या निकराच्या विरोधामुळे देशातील चार प्रमुख राज्यांमध्ये पद्मावत प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात पंढरपुरातही हा चित्रपट प्रदर्शीत करण्यात येणार नाही आहे.
पंढरपूरमधील सिनेमागृहांमध्ये ‘पद्मावत’ सिनेमा प्रदर्शित केला जाणार नाही, पोलीस अधिकारी, संघटना आणि सिनेमागृह मालकांच्या बैठकीत निर्णय घेतला गेला. पंढरपुरातील थिएटर मालकांनी वादग्रस्त पद्मावत चित्रपट प्रदर्शीत न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पंढरपूरवासियांना वगळता राज्यात इतत्र सर्व ठिकाणी पद्मावत दिसणार आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गोवा आदी राज्यांमध्ये हा सिनेमा प्रदर्शित होणार नाही. सुरक्षेच्या कारणावरून आगोदरच मल्टीप्लेक्स थिएटर मालकांनी चित्रपट प्रदर्शनास नकार दिला होता. मात्र, आता सिंगल स्क्रिन थिएटर मालकांनीही चित्रपट प्रदर्शित करण्यास नकार दिला आहे.
पद्मावत सिनेमा उद्या, २५ जानेवारी रोजी देशभरात प्रदर्शित होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर हरयाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात बुधवारी हिंसक आंदोलने करण्यात आली. आंदोलकांनी अनेक रस्ते अडवून ठेवले होते. तसेच अनेक बस गाड्याही पेटवून दिल्या. दिल्लीतील एनसीआर भागातही मोठ्या प्रमाणावर वाहनांवर दगडफेक करण्यात आली. गुरुग्राममध्ये तर आंदोलकांनी एका स्कूलबसला टार्गेट करीत त्यावर दगडफेक केली. या बसमधून शाळेची मुले प्रवास करीत होती. या भागात रविवारपर्यंत सिनेमागृहांत २०० मीटर अंतरापर्यंत १४४ कलमांतर्गंत जमावबंदी करण्यात आली आहे.
मुंबईत विविध ठिकाणांहून आलेल्या करणी सेनेच्या ५० कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तसेच गुजरातमध्ये मंगळवारी अहमदाबादेत मल्टीप्लेक्समध्ये तोडफोड करण्यात आल्याने ५० लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर मल्टिप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडियाने पद्मावत सिनेमा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि गोवा या चार राज्यांत प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संस्था ७५ टक्के मल्टीप्लेक्स मालकांचे प्रतिनिधीत्व करते.