आश्वासन मोडलं म्हणत केला होता बलात्काराचा आरोप, मुंबई हायकोर्टाने निर्दोष सुटका केली
Bombay High Court News: मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच बलात्कार प्रकरणात एन निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हवाला देत हा निकाल देण्यात आला आहे.
Bombay High Court: मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच बलात्कार प्रकरणातील एका आरोपीची निर्दोष सुटका केली आहे. तसंच, सत्र न्यायालयाने दिलेली शिक्षाही रद्द केली आहे. नेमकं काय आहे हे प्रकरण जाणून घेऊया सविस्तर. लग्नाचे वचन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप एका तरुणीने केला आहे. तरुणाने लग्नाचे खोटे वचन देऊन शारीरिक संबंध ठेवले, अशा आरोप करत तरुणीने पोलिसांत तक्रार दिली होती. बलात्काराच्या आरोपांअंतर्गंत ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टात आरोपीच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टातील एका प्रकरणाचा हवाला दिला होता. त्या आधारे उच्च न्यायालयाने आरोपीची निर्दोष सुटका केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
तरुण तरुणी दोघेही जुलै 2014 ते नोव्हेंबर 2014 पर्यंत रिलेशनशिपमध्ये होते. दोघांचे संबंध सहमतीने होते. एका मध्यस्थीच्या मदतीने दोघांची ओळख झाली होती. तरुणीने जुलैमध्ये त्याच्या आईची भेटही घेतली होती. त्यांनीदेखील लग्नाला सहमती दिली होती. तसंच, तिच्या कुटुंबाला लग्नाचे आश्वासनही देण्यात आले होते. त्यानंतर तरुणाने तिच्यासोबत शारिरीक संबंध ठेवले. लग्नाचे आश्वासन देऊन तरुणाने संबंध ठेवल्याचा आरोप, तरुणीने केला आहे. तशी तक्रार तिने पोलिसांत नोंदवली होती. तिच्या या तक्रारीवर सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली होती. न्यायालयाने आरोपीला दोषमुक्त करण्यास नकार देत शिक्षा ठोठावली होती.
सत्र न्यायालयात दिलासा न मिळाल्याने तरुणाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. त्यावेळी आरोपीच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणाचा हवाला देत आपली बाजू मांडली आहे. सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणावर सुनावणी देताना म्हटलं होतं की, लग्नाचे आश्वासन देऊन माघार घेणे हे खोटे आश्वासन देणे असं होतं नाही. प्रत्येक प्रकरणात लग्नाचे आश्वासन देऊन संबंध ठेवणे हा बलात्काराचा आरोप होऊ शकत नाही. त्यामुळं या आधारावर आरोपीला शिक्षा करणे मुर्खपणा आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या आदेशाच्या हवाल्यावर हायकोर्टाने निर्दोष मुक्ततेचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?
जर कोणी लग्न करण्याचे वचन दिले आणि महिलेच्या सहमतीने संबंध ठेवल्यास ती फसवणूक होत नाही. त्यामुळं याला खोटे वचन दिले असं म्हणता येणार नाही. अधिवक्ता लोकेश जडे यांनी उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या अशिलाच्या खटल्याला लागू आहे. दोघांमध्ये लग्नाचा प्रस्ताव होता आणि कौटुंबिक भेटीचाही मुद्दा होता.