86 हजार कोटींचा खर्च अन् 12 जिल्हे; शेतकऱ्यांनी विरोध केलेला शक्तीपीठ महामार्ग आहे तरी कसा?

Shaktipeeth Expressway: नागपूर गोवा शक्तीपीठ महामार्गा विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र, शक्तीपीठ महामार्ग काय आहे, जाणून घ्या.

Shaktipeeth Expressway: नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा सरकारने केली आहे. मात्र, या महामार्गाला कोल्हापूरात मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीने 18 जून रोजी आंदोलनदेखील करण्यात येणार आहे. इतकंच नव्हे तर या महामार्गाला सत्ताधारी नेत्यानीही विरोध केला आहे. कडाडून विरोध होणाऱ्या या शक्तीपीठ महामार्ग कोणत्या जिल्ह्यातून जाणार आणि त्याचा प्रवासासाठी कसा फायदा होणार? याची माहिती जाणून घ्या. 

राज्य सरकारने नागपूर ते गोवा असा शक्तीपीठ महामार्ग बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. दोन शहरांना जोडणाऱ्या या महामार्गामुळं 21 तासांचा वेळ कमी होणार असून 11तासांत प्रवास पूर्ण होणार आहे. इतकंच नव्हे तर, हा महामार्ग 12 जिल्ह्यातील देवस्थानांना जोडणार आहे. म्हणूनच या महामार्गाला शक्तीपीठ महामार्ग नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाचा खर्च 86,000 कोटी इतका येण्याची शक्यता आहे. 

वर्धा, यवतमाळ, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून हा शक्तीपीठ महामार्ग जाणार आहे. तसंच, एकूण 802 किलोमिटरचा हा प्रस्तावित रस्ता आहे. यासाठी 27 हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे

देवस्थानांना जोडणार

माहूरची रेणुकादेवी, तुळजापूरची तुळजाभवानी, पंढरपुरचे विठ्ठल रखुमाई मंदिर, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी मंदिर अशा मंदिरांना हा महामार्ग जोडण्यात येणार आहे. पर्यटन क्षेत्राचा विकास आणि पर्यटनाला चालना देणे हे आहे. 

शक्तिपीठ महामार्ग नागपूर – गोव्यादरम्यान असला तरी हा महामार्ग पवनार, वर्धा येथून सुरू होणार असून गोवा, पत्रादेवा येथे येऊन संपेल. नागपूर – वर्धा असा ८० किमीचा समृद्धी महामार्गाचा भाग आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ वर्धा येथून सुरू होणार असून हा मार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातुर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यातून जाणार आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध का?

शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूमी संपादनालां सुरुवात झाली आहे. भूमी संपादनालां सुरूवात झाल्यानंतर तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. या महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन सर्वाधिक सुपीक असल्याच शेतकऱ्यांचे म्हणणं आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी संपादित करत असलेल्या जमिनीपैकी बहुतांश जमीन ही जिरायती आणि बागायती आहे, त्यामुळें ही जमीन आम्ही देणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्याची आहे.