नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे : पुणे महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता येऊन सहा महिने होत आहेत. सहा महिन्यातच भाजपला दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. तर, कामाचं मोजमाप करण्यासाठी सहा महिने पुरेसा कालावधी नाही असा बचाव भाजपने केला आहे.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मार्चमध्ये पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता आली. तीही प्रचंड बहुमताने. पण एकच महिन्यात भाजपच्या पारदर्शी कारभाराच्या काचा फुटल्या. महापालिकेतील पक्षाचं, सभागृह नेत्याचं कार्यालय भाजप कार्यकर्त्यांनीच फोडून टाकलं. त्यासाठी निमित्त ठरलं स्वीकृत नगरसेवकांची निवड. 


या राड्यातून प्रतिमा सावरण्याच्या प्रयत्नात भाजप असतानाच टेंडर घोटाळ्याचे आरोप झाले. कात्रज - कोंढवा रोड, स्मार्ट सिस्टी आणि चोवीस तास सामान पाणीपुरवठयाची टेंडर भाजपाला चक्क रद्द करावी लागली. 


भाजपच्या या अंतर्गत वादातच  निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांचा विसर पडला. अशी टीका राज्यत भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेनं केली आहे. शहरात सामान पाणीपुरवठ्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण पाईपलाईन आणि मीटरच्या निविदा रद्द करण्याची वेळ भाजपवर आली. त्यामुळं काम रखडलं. 


स्मार्ट सिटीतून शहराच्या विकासाचे आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण तिथेही निविदा राडा करण्याची नामुष्की ओढवली. तसंच मिळणाऱ्या निधीपेक्षा अधिक जीएसटी भरावा लागणार आहे. परवडणाऱ्या दरातील हक्काचे घर पण त्यासाठी निधीच नाही. शिक्षण मंडळात स्वच्छ कारभाराचे आश्वासन मात्र, अद्याप शिक्षण समितीची नियुक्तीचा नाही. असं असलं तरी पंधरा वर्षात रखडलेली कामं आम्ही केली. विरोधकांना जमलं नाही ते आम्ही करून दाखवलं असा दावा भाजपने केलाय. 


आरोप प्रत्यारोप तर, होतच राहणार आहे. पण पुणेकरांना भाजपकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळंच आधी लोकसभा नंतर विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीतही पुणेकरांनी भाजपाला भरभरून मतं दिली. ती बदल होणार या अपेक्षेनं.


पण, पुणेकरांच्या अपेक्षा अजून तरी भाजपने पूर्ण केल्या नाहीत असं म्हणावं लागेल. अर्थात सहा महिन्यांचा कालावधी छोटा असला तरी ती धोक्याची घंटा मानून भाजपाला अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.