LokSabha Election: आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पोलिसांनी जोरदार तयारी सुरु केली आहे. राज्यात कोणतंही गैरकृत्य होणार नाही याची जबाबदारी पोलिसांवर असून, कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सर्वेतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी विविध पक्षांचे राजकीय नेते, बांधकाम व्यवसायिक, सामाजिक कार्यकर्ते तसंच प्रतिष्ठित नागरिक यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा आदेश दिला आहे. या पोलिसांचा वापर नियमित कामासाठी केला जाणार आहे. यामुळे 350 पेक्षा अधिक सुरक्षारक्षक आणि गार्ड खात्याला उपलब्ध होणार आहेत.  


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पुणे शहरात एकूण 110 लोकांना पोलीस सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. त्यापैकी 85 जणांचे पोलीस संरक्षण काढून घेण्यात आलं आहे. यादरम्यान संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षा कायम ठेवली जाणार आहे. पण जिथे गरज नाही अशा 23 ठिकाणांची सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. 


दरम्यान पुणे पोलिसांकडे 54 जणांनी सुरक्षा पुरवण्यासाठी अर्ज केला होता. पुणे पोलिसांनी हे सर्व अर्ज बाद केले आहेत. तसंच जे लोक खासगी पिस्तूल बाळगत आहेत त्यांना ती पोलीस ठाण्यात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे. परवाना असला तरी ती जमा करावी असं सांगण्यात आलं आहे.  पुणे शहरात वर्षानुवर्षं प्रलंबित असणारे 16 हजार गुन्ह्यांचा निकाल लावण्याचाही पोलिसांचा प्रयत्न आहे. 


तीन महिन्यापेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्या प्रलंबित गुन्ह्यांची संख्या 12 ते 13 हजार असून हे गुन्हे तातडीने मार्गी लावण्यासाठी तक्रारदार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. यापुढील काळात तीन महिन्यापेक्षा कोणताही गुन्हा अधिक काळ प्रलंबित तपासासाठी राहू नये याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. 


यासंबंधी पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सांगितलं आहे की, "जमिनीशी संबंधित कोणताही व्यवहार किंवा केस पोलीस ठाण्यांच्या डीबी पथकाने तपास करू नये असे आदेश देण्यात आले आहेत. संबंधित गुन्ह्यांचा तपास पोलीस ठाण्यांचे वरिष्ठ इतर अधिकारी करतील. त्याचप्रमाणे शहरातील कायदा सुव्यवस्था टिकून राहील यादृष्टीने शहरात ठिकठिकाणी परिसराचे वर्गीकरण करून नाकाबंदी वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणं सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून पोलीस वाहनं संवेदनशील ठिकाणी गस्त ठेवतील".