राजू शेट्टींनी उघड केला १ हजार कोटींचा नवा टेंडर घोटाळा

नितीन पाटणकर, झी मीडिया, पुणे : राज्य सरकारमध्ये १ हजार कोटींचा टेंडर घोटाळा झाल्याचा आरोप खासदार राजू शेट्टी यांनी केलाय. याआधी कर्ज माफी योजनेत आयटी टेंडर घोटाळा झाल्याचा आरोप शेट्टींनी केला होता. त्यानंतर आयटी सचिवांची उचलबांगडी झाली होती. यावेळेही घोटाळ्यात दोन बड्या अधिकाऱ्यांवर शेट्टींनी आरोप केलेत. केंद्र सरकारच्या नियमावलीचं उल्लंघन करत महाराष्ट्र इमारत आणि बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात टेंडर काढून गैरव्यावहार केल्याचा आरोप खासदार राजू शेट्टींनी केलाय. प्रतिनियुक्तीवर असताना मंडळाच्या सीईओंनी दोन महिन्यात सात टेंडर काढल्याचा आरोप करण्यात येतोय. लाभार्थ्यांच्या म्हणजेच कामगारांच्या खात्यात योजनांचा लाभ न देता टेंडर काढून हा निधी ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेट्टींनी केलाय. महत्त्वाचं म्हणजे ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेऊनच टेंडरमधील अटी आणि शर्ती आखण्यात आल्याचा आरोप शेट्टींनी केलाय. 

बांधकाम कामगारांसाठी मंडळाने सात टेंडर काढली त्यात सुरक्षा साधनं पुरवणे, अत्यावश्यक साहित्य पुरवणे, बांधकाम कामगारांचं सर्वेक्षण करणे, राज्यात चाळीस आणि मुंबईत एक अद्ययावत कामगार सुविधा केंद्र उभारणे, याशिवाय राज्यातल्या कामगारांना मध्यान्ह भोजन पुरवण्यासाठी तीन निविदा काढण्यात आल्या आहेत.  

प्रतिनियुत्तीची मुदत संपत आलेले मंडळाचे सीईओ एस श्रीरंगम, कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयम यांच्या सहीने हे टेंडर काढण्यात आल्याचा आरोप शेट्टींनी केलाय.  २ महिन्यात ७ टेंडर काढण्यात आल्याचा शेट्टींचा आरोप आहे.  यातल्या एकाही टेंडरची अंदाजित रक्कम  देण्यात आलेली नाही हा मुख्य आक्षेप आहे. अंदाजित रक्कम न देणं हेच केंद्राच्या नियमावलीचं उल्लंघन आहे असा   शेट्टींचा आरोप आहे. 

या टेंडर प्रक्रियेवर आणखी काही आक्षेप शेट्टींनी घेतलेत. 

- सुरक्षा साधनं पुरवणं हे बिल्डरचं काम असताना मंडळ त्यावर का खर्च करतंय?

- कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी मंडळाकडे यंत्रणा नाही... त्यासाठी सर्व्हेचं टेंडर काढण्यात आलंय. तर मग खरेदी केलेल्या सुरक्षा साधनांचं वाटप कसं करणार?

- मध्यान्ह भोजन कुठे आणि कसं देणार?

- प्रत्येक मोठ्या साईटवर जाऊन हे भोजन देणं शक्य आहे का?

- कामगार काम सोडून मजूर नाक्यावर भोजनासाठी येणार का?

- आलिशान कामगार सुविधा केंद्र उभारण्याचा घाट कशासाठी घातला जातोय? 

- मध्यान्ह भोजनाचं टेंडर तीन वर्षांसाठी तर सर्व्हेचं टेंडर पाच वर्षांसाठी कशासाठी?

असे रास्त प्रश्न राजू शेट्टींनी उपस्थित केलेत. 

अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया... 

यावर, नरेंद्र पोयम आणि एस. श्रीरंगम या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी या आरोपांवर उत्तर देणं टाळलंय. मला कॅमेऱ्यासमोर प्रतिक्रिया देता येणार नाही. मला ते अधिकार नाहीत. तुम्ही मंडळाच्या अध्यक्षांची प्रतिक्रिया घ्या असं मंडळाचे सीईओ एस. श्रीरंगम यांनी सांगितलंय.  सह्यांचे अधिकार आणि टेंडर हे वेगळे विषय आहेत असंही त्यांनी सांगितलंय. इतर आरोपांबाबत देखील बोलणार नाही टेंडर पब्लिक डॉक्युमेंट आहे कोणाला माहिती हवी असल्यास समक्ष भेटा मात्र, प्रतिक्रिया देणार नाही असं श्रीरंगम यांनी सांगितलंय... तर कामगार आयुक्त नरेंद्र पोयम यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधल्यानंतर आणि मेसेज केल्यानंतर, त्यांनीही माहिती देतो मात्र, प्रतिक्रिया देणार नाही असं सांगितलंय.

मंडळाचे अध्यक्ष ओमप्रकाश ननकू यादव उर्फ मुन्ना यादव यांच्या अनुपस्थितीत अध्यक्षांच्या सह्याचे अधिकार नरेंद्र पोयम आणि श्रीरंगम यांच्याकडे आहेत. याच अधिकारांचा वापर करत श्रीरंगम आणि पोयम यांनी ही टेंडर काढल्याचा आरोप करण्यात येतोय. ही सर्व टेंडर रद्द करावीत आणि बाधंकाम मजुरांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. या टेंडर घोटाळ्याची तक्रार मुख्यमंत्र्याना पत्र लिहून करणार असल्याचंही शेट्टी यांनी सांगितले आहे.