बलात्कारातील नराधम आरोपींना शिक्षा मिळते? धक्कादायक आकडेवारी समोर

अमर काणे, झी २४ तास नागपूर : गुन्हा केल्यावर तातडीनं आरोपीला अटक व्हायला पाहिजे. तेवढ्याच तातडीनं त्यानं केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षाही मिळाली पाहिजे. महाराष्ट्रात जवळपास २२ हजार बलात्काराचे खटले प्रलंबित आहेत. पीडितांना न्याय मिळणं सोपं राहिलं नाही हे सांगण्यासाठी ही आकडेवारी पुरेशी आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र, स्त्री हक्काबाबतीच जागरुक असलेला महाराष्ट्र अशा बिरुदावल्या आपण मिरवतो. पण महाराष्ट्रात महिला अत्याचाराच्य़ा घटनांची संख्या पुरोगामी महाराष्ट्र या संकल्पनेला छेद देणारी आहे. महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या कोर्टांमध्ये तब्बल २२ हजार ७७५ बलात्काराचे खटले प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक प्रलंबित खटले हे महाराष्ट्रातील आहेत. ही बाब पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह नाही. खटले प्रलंबित असल्यानं साहजिकच आरोपींचं मनोबल वाढतं. पुन्हा गुन्हा करण्याच्या मानसिकतेला खतपाणी मिळतं.

देशभरातल्या आकडेवारीवर एक नजर टाकल्यास...

- उत्तर प्रदेशात ३६ हजार ८ खटले प्रलंबित आहेत

- महाराष्ट्रात २२ हजार ७७५ खटले

- पश्चिम बंगालमध्ये २० हजार २२१ खटले

- मध्य प्रदेशात ११ हजार खटले

- केरळमध्ये ९ हजार ३७० खटले

- बिहारमध्ये ८ हजार ८७८ बलात्काराचे खटले प्रलंबित आहेत

धक्कादायक बाब म्हणजे अत्याचाराच्या या प्रकरणात ९६ टक्के दावे अल्पवयीन मुलींच्या हत्येचे आणि अत्याचाराचे आहेत. महाराष्ट्रातले हे खटले तातडीनं निकाली काढावेत आणि पीडित मुली आणि महिलांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी होतेय.

बलात्काराचे खटले तातडीनं निकाली काढण्यासाठी १३८ फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रस्तावित आहेत. अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराच्या प्रकरणाचा दोन महिन्यात तपास करावा आणि ६ महिन्यात खटला निकाली काढावा अशा सूचना आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. राज्यात वाढलेल्या अत्याचारांना स्थलांतरितांचा लोंढा जबाबदार असल्याचं काही महिला चळवळीतल्या नेत्यांना वाटतं.

खटले प्रलंबित असण्याचा आणि गुन्हेगारी मानसिकतेचा जवळचा संबंध आहे. गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक राहावा, यासाठी आरोपींना तातडीनं शिक्षा देणं गरजेचं आहे. अन्यथा महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात महाराष्ट्र यूपी-बिहारलाही मागं टाकेल.