लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

Cabinet Meeting Decesion: लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून अनेक लोकप्रिय निर्णय घेण्यात येत आहेत. वृद्ध साहित्यिक, कलाकारांना 5 हजार मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्योग, वैद्यकीय, गृह, विधी आणि न्याय, सास्कृतिक, पशुसंवर्धन, सामान्य प्रशासन, महसूल अशा विविध विभागांसाठी निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत.  यावेळी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या अद्ययावत वेबसाईटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. दिव्यांगाना स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने पर्यावरणस्नेही व्हेईकल उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

सांस्कृतिक कार्य

वृद्ध साहित्यिक आणि कलाकारांना 5 हजार रुपये मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.संस्कृत, तेलुगू, बंगाली साहित्य अकादमी स्थापन करण्यात येणार आहे. शासकीय, निमशासकीय जागांवर आता मोफत चित्रीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. 

गृह विभाग

मालमत्ता विद्रूपीकरणासाठी आता एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच दंडसुद्धा वाढविला आहे. संगणक गुन्हे तातडीने निकाली निघणार आहेत.  सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती देण्यात आली. 
संगणकीय न्याय सहाय्यक विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र उभारली जाणार आहेत. यामुळे गुन्ह्यांची वेगाने उकल होण्यास मदत होईल. राज्य पोलीस दलात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाणार आहे. 

महसूल आणि वन

श्रीगोंदा तालुक्यातील शेती महामंडळाची जमीन एमआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. तसेच भुलेश्वरची जागा जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनला जिमखान्यासाठी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

उद्योग विभागाअंतर्गत राज्य शिखर संस्थेच्या कळंबोलीतील इमारतीसाठी शुल्क माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

 वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत  तात्पुरत्या स्वरूपातील 64 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियमित करणार असल्याचे सांगण्यता आले. 

विधि व न्याय विभागाअंतर्गत 138 जलदगती न्यायालयांसाठी वाढीव खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. 

इतर मागास विभागाअंतर्गत विणकर समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळासाठी 50 कोटी भागभांडवल देण्यात येणार आहे. 

पशुसंवर्धन विभागाअंतर्गत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात भरीव वाढ केली जाणार ाहे. 

सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत हाताने मैला उचलण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. आता मैला उचलणाऱ्या माणसांऐवजी रोबोटिक स्वच्छता यंत्रे असलेली 'मॅनहोलकडून मशीनहोल' अशी योजना आणण्यात येत आहे. तर परिवहन विभागाअंतर्ऑगत टो रिक्षा, टॅक्सी चालकांसाठी कल्याणकारी मंडळास 50 कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे.