प्रणव पोळेकर, झी मीडिया, रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या मंडणगडमधील पंदेरी धरणाला गळती लागली. तिवरे धरणासारखी स्थिती उद्भवू नये, म्हणून प्रशासनं जागं झालं आणि 200 जणांचं स्थलांतर करण्यात आलं. पण, या गळतीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी चक्क स्थानिक शिक्षकांवर देण्यात आली आहे. शिक्षकांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून वेळेवर अहवाल द्यावा, असे आदेश मंडणगडच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागानं दिलेत. या प्रकारावर शिक्षकांनी प्रचंड नाराजी व्यक्त केलीये. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शिक्षकांना स्वत:चा जीव धोक्यात घालून हे काम करावं लागत असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षक व्यक्त करत आहे. या अन्यायकारक गोष्टीचा प्राथमिक शिक्षक संघटना आणि रत्नागिरीतल्या सर्व शिक्षक संघटनांनी निषेध केला आहे. 


25 वर्षापूर्वीचं रॉकफिल्ड प्रकारातलं हे धरण आहे. हा प्रकल्प 7 कोटी 85 लाखांचा होता. 1998मध्ये आणखी 4 कोटी 49 लाख खर्च केले गेले. 2008मध्ये 2 कोटींची भर पडली. यंदा पुन्हा दुरूस्तीवर 50 लाखांचा खर्च केला गेलाय. गेल्या 31 वर्षांत 6 कोटी 85 लाख खर्ची पडलेत. मात्र धरणाचे दोन्ही कालवे अपूर्ण असल्यामुळे पाण्याचा वापर शुन्यच आहे. तब्बल 7 कोटी रुपये पाण्यात गेल्यानंतर आता धरणानं आसपासच्या गावांनाच धोका निर्माण झालाय. 


या सगळ्या गोंधळाला जबाबदार असलेले अधिकारी, ठेकेदार मोकाट फिरत असताना प्रशासनानं शिक्षकांना नाहक वेठीस धरलंय. जनगणना, निवडणुकीची कामं, लसीकरण, जनजागृती मोहिमा राबवण्यासाठी शिक्षकांनाच राबवलं जातं. मात्र आता चक्क धरणाची चौकीदारी करायला सांगण्यात आलंय. विद्यार्थ्यांचं भवितव्य घडवणारे हे शिक्षक आहेत की हरकामे हा प्रश्न निर्माण झालाय.