Maharashtra Politics : छत्रपती  संभाजी राजे हे लोकसभा निवडणुक लढवण्यास इच्छुक आहेत. अपक्ष म्हणून राज्यसभेची निवडणूक लढवणार असल्याची घोषणा संभाजीराजेंनी यापूर्वीच केली होती. मात्र, अद्याप संभाजी राजेंना कोणत्याही पक्षानं पाठिंबा जाहीर केलेला नाही. अशातच आता महाविकास आघाडीने संभाजी राजे यांना लोकसभेचे तिकीट देऊ अशी ऑफर दिली आहे. मात्र, तिकीट पाहिजे असेल तर महाविकास आघाडीने राजेंसमोर एक अट ठेवली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संभाजी राजेंनी सध्या एकला चलो अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, महाविकास आघाडीने संभाजी राजेंना पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाठिंबा देण्यापेक्षा राजेंना थेट आघाडीत घेण्याचा महाविकास आघाडीचा प्लान आहे. 


लोकसभेचे तिकीट देण्यासाठी राजेंना महाविकास आघाडीची अट


महाविकास आघाडी  संभाजी राजेंना लोकसभा तिकीट देण्यास तयार आहे. लोकसभेचे तिकीट पाहिजे असेल तर संभाजी राजेंनी महाविकास आघाडीतील एका पक्षात प्रवेश करावा लागेल. ही अट मान्य केल्यास महविकास आघाडी त्यांना लोकसभेचे तिकीट देणार आहे. कोणत्याही एका पक्षात प्रवेश केल्यास कोल्हापूर मधून संभाजी राजेंना उमेदवारी देण्यावर महाविकास आघाडीत एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. महाविकास आघाडीच्या या ऑफरबाबत राजे काय भूमिका घेणार? अट स्वीकारल्यास राजे कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. 


वंचित बहुजन आघाडीचा अजूनही मविआत समावेश झाला नसल्याचा प्रकाश आंबेडकर यांचा दावा


वंचित बहुजन आघाडीचा अजूनही मविआत समावेश झाला नाही असा दावा प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. महाविकास आघाडीमध्ये वंचितचा समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मविआच्या नेत्यांनी केली होती. मात्र, अजूनही समावेश झाला नसल्याचं आंबेडकरांनी म्हटलंय. तर मविआमध्ये समावेशाबद्दल काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट नसल्याचंही आंबेडकरांचं म्हणणं आहे. 


लोकसभेच्या 7 जागांवर मविआत अजूनही एकमत नाही


लोकसभेच्या 7 जागांवर मविआत अजूनही एकमत झालेलं नाही. रामटेक, हिंगोली, वर्धा, भिवंडी आणि शिर्डीत उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेस दावा करतायत. तसंच दक्षिण मध्य मुंबई आणि उत्तर पश्चिम मुंबई मतदारसंघासाठीही काँग्रेस आग्रही आहे. मात्र या दोन्ही जागांवर शिवसेना विजयी झाली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गट त्या जागा सोडण्यास तयार नाही. जागावाटपासंदर्भात आता 2 फेब्रुवारीला पुन्हा बैठक होणारेय. पाठोपाठ 3 फेब्रुवारीला दिल्लीमध्ये बैठक होणार आहे. 10 फेब्रुवारीपर्यंत जागावाटपाचा तिढा सोडवायचा मविआचा प्रयत्न आहे.