सांगली : राज्यात डान्सबारवर घालण्यात आलेली अनेक बंधने सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहेत. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातले डान्सबार खुलेआम सुरू होणार आहेत. डान्सबारबंदीसाठी कायदा करणाऱ्या राज्य सरकारला यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. दरम्यान, डान्सबार पुन्हा सुरु होणार असल्याने याबाबत माजी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री दिवंगत आर आर पाटील यांच्या कन्या स्मिता पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना हे आमचे दुर्दैव आहे. डान्सबारबाबत आलेला निर्णय हा महाराष्ट्रासाठी आणि जनतेसाठी काळा दिवस आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी चांगला वकील दिला नाही, म्हणून ही आज वेळ आली. माझे वडील आबा यांनी चांगला निर्णय घेतला होता. तसा कायदा केला गेला. मात्र, आताच्या सरकारने चांगली बाजू मांडलीच नाही, त्यामुळे ही वेळ आली आहे. दरम्यान, आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहोत, डान्सबार सुरु होऊ नये यासाठी पावले उचलण्याची विनंती करणार आहोत, असे स्मिता पाटील यांनी सांगितले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात डान्सबार पुन्हा 'छमछम' सुरू होणार आहे. बारबालांचा 'धिंगाणा' पुन्हा सुरू होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने डान्सबारमधला बारबालांचा धिंगाणा पुन्हा सुरू होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने डान्सबार चालकांवर जाचक अटी टाकल्या होत्या. या अटींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं डान्सबारवर घातलेली बंधनं रद्द केली आहेत. डान्सबार संध्याकाळी सहा ते रात्री साडेअकरापर्यंत सुरू ठेवता येणार आहेत. बारबालांना टीप देण्यास परवानगी दिलीय. सीसीटीव्हीची अटही काढण्यात आलीय. बारमध्ये आता दारूविक्री करता येणार आहे. शाळा आणि धार्मिक स्थळांपासून एक किलोमीटर अंतरावरील डान्सबार बंदीची अट रद्द केलीय. शिवाय ऑर्केस्ट्रा सुरू करण्यासही परवानगी दिली आहे.


कधी घातली बंदी?


दरम्यान, डान्स बारवर बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य. माजी उपमुख्यमंत्री आणि  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने ही डान्स बार बंदी करण्यात आली होती. ३० मार्च २००५. महाराष्ट्र विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन राजधानी मुंबईत सुरू होते. पनवेलमधील डान्स बारमुळं तरुण पिढी कशी भरकटलीय, याकडे शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार विवेक पाटील यांनी लक्ष वेधले. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्याही कानावर अशाच काही कथा आल्या होत्या. त्यांच्या तासगाव मतदारसंघातल्या अनेक तरुणांचे आयुष्य डान्स बारमुळे कसे बरबाद झाले, याच्या कहाण्या त्यांनी ऐकल्या होत्या. त्यामुळं अस्वस्थ झालेल्या आर. आर. पाटील यांनी डान्स बारवर बंदी घालण्याचं सूतोवाच विधानसभेत केले. त्यांनी फक्त घोषणा केली नाही, तर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडून ऑगस्ट २००५ मध्ये राज्यातील डान्स बारवर खरोखरच बंदी घातली. 


कोठे सुरु होते डान्सबार


त्यावेळी मुंबई, ठाणे, पनवेल आणि उपनगरातच जवळपास ७०० हून अधिक डान्स बार सुरू होते. यापैकी केवळ ३०७ डान्स बारकडे अधिकृत परवाना होता. बाकीचे सगळे डान्स बार बेकायदेशीररित्या सुरू होते. या डान्स बार व्यवसायात सुमारे ७५ हजार बारबाला काम करत होत्या. त्यामध्ये नृत्य करणाऱ्या महिला, गायिका आणि वेटर्सचा समावेश होता. तर सुमारे १५ हजार पुरूषही डान्स बारमध्ये वेटर आणि तत्सम कामं करत होते. डान्स बार बंद झाल्यानं या सगळ्यांच्या रोजीरोटीवर गदा आली. त्यामुळं एकच खळबळ उडाली. बारमालकांच्या लॉबीनं आर. आर. आबांवर टीकेची झोड उठवली. डान्स बार बंद झाल्यामुळं बारबालांवर वेश्याव्यवसाय करण्याची वेळ येईल, अशी ओरड सुरू केली. मात्र तरीही आर. आर. आबा बंदीच्या निर्णयावर ठाम होते. पैशानं गब्बर असलेल्या डान्स बार मालकांच्या लॉबीनं बंदीविरोधात न्यायालयात धाव घेतली.


ठळक घटनाक्रम :


- १२ एप्रिल २००६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं डान्सबार बंदीचा निर्णय रद्द केला.
- जुलै २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानंही या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. महाराष्ट्र सरकारसाठी हा मोठा दणका होता. मात्र समाजाच्या भल्यासाठी डान्स बार बंदी आवश्यक आहे, यावर सरकार ठाम होते.
- २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं पुन्हा एकदा डान्स बार बंदीसाठी कायदा संमत केला. मात्र ऑक्टोबर २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा हा कायदा असंवैधानिक असल्याचा निकाल दिला.


२०१५ मध्ये आर. आर. पाटील यांचं निधन झाले. त्यानंतरही राज्य सरकारनं डान्सबार बंदी लागू रहावी, यासाठी कडक नियम केले. या कडक निर्बंधांमुळं डान्स बारचालक हैराण होते. २००५ नंतर डान्स बारचा एकही नवा परवाना मिळू शकलेला नव्हता. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पुन्हा एकदा डान्स बार सुरू होणार आहेत.