पुण्यातील कंपनीला तब्बल ₹१०५ कोटींचा दंड

पुणे: रियल इस्टेट क्षेत्रातील मातब्बर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यातील गोयल गंगा डेव्हलपर्स या कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाने तब्बल १०५ कोटी रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल न्यायालयाने गोयल गंगाला हा दणका दिला आहे. आलिशान इमारती उभारताना कायद्याचे उल्लंघन करणे आणि पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचा या कंपनीवर आरोप आहे. महत्त्वाचे असे की, या इमारती पाडण्याचे कोणतेही आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले नाहीत. कारण, इमारतीमधील फ्लॅ्टस ग्राहकांना विकले गेले आहेत. त्याची संख्या मोठी आहे. 

अन्यथा कंपनीची मालमत्ता होणार जप्त

न्यायधीश बी लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या बेंचने कंपनीला दंडाची रक्कम जमा करण्यासाठी ६ महिन्यांचा कालावधी दिला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कंपनीने जर दंडाची रक्कम भरली नाही. तर, कंपनीची सर्व मालमत्ता जप्त केली जाईल. पुढे, न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीने ज्या इमारती उभारल्या आहेत त्या पर्यावरण क्लियरंन्सचे उल्लंघन आहे. कंपनीने इमारतींची उभारणीही बेकायदेशीर केली आहे. कंपनीने ७३८ फ्लॅट्स आणि १५ दुकानांचे पुणे येथील सिंहगड रोडवर बांधकाम केले आहे.

ग्राहकांना ९ टक्के व्याजदराने परतावा मिळणार 

न्यायालयाने नॅशनल ग्रीन ट्रायब्यूनलचा आदेशही कायम राखला आहे. ज्यात डेव्हलपरला कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले आहे. सोबतच दंडही आकारला आहे. आदेशात म्हटले आहे की, कंपनीला आता पुढच्या दोन इमारती बांधण्याची मान्यता देण्यात येणार नाही. या इमारतींमद्ये ४५४ फ्लॅट्स बांधले जाणार होते. महत्त्वाचे असे की, न्यायालयाने गुंतवणूकदारांचे पैसे ९ टक्के व्याजदराने परत करण्याचे आदेशही कंपनीला दिले आहेत.