मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसाहाय्यासाठी निराधारांची तहसील कार्यालयावर धडक
कोरोना काळात राज्यातील निराधार तसेच इतर वर्गांना मदतीचा हात म्हणून सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली.
श्रीकांत राऊत, झी मीडिया, यवतमाळ : कोरोनामुळे (Corona) सरकारने लागू केलेल्या निर्बंधकाळात मुख्यमंत्र्यांनी निराधारांसाठी आर्थिक मदत जाहीर केली. राज्य सरकारने जाहीर केलेली अर्थसहाय्य मिळावे, या मागणीसाठी साथी निराधार संघटनेने यवतमाळच्या घाटंजी तहसील कार्यालयावर धडक दिली. शेकडो निराधार नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवून सरकारची घोषणा गरीब निराधारांची थट्टा करीत असल्याचे म्हटलं. मुख्यमंत्र्यांनी निर्बंधकाळात निराधार, बांधकाम कामगार, रिक्षाचालक, वंचित योजनांच्या प्रत्येक लाभार्थीस दोन महिन्यासाठी एक हजार रुपये अर्थसहाय्य जाहीर केले, मात्र निराधारांना अजूनही ही रक्कम मिळालेली नाही. (Senior Citizen hit Ghatanji tehsil office to get the financial assistance announced by the Chief Minister uddhav thackeray)
निराधारांना 1 हजार रुपये महिन्याला पेन्शन मिळते. यावर त्यांना उदरनिर्वाह करावा लागतो. निर्बंध काळात त्यांची रोजमजुरीची कामं देखील झाली नसल्याने या कष्टकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हाताला काम नसल्याने जगायचे कसे असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. अशा परिस्थितित मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मदतीतून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा आहे. पण घोषणा करून दीड महिना लोटला तरी अद्याप मदत मिळाली नाही. त्यामुळे घाटंजीतील शेकडो निराधार वृद्धांनी तहसील कार्यालयावर धडक दिली. साथी निराधार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष महेश पवार यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले.
राज्यातील कोरोना रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यभरात १४ एप्रिल २०२१ पासून कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या दरम्यान आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले होते.
ज्यात आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक आणि आदिवासी समाज यांना आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घोषणा करून दीड महिना उलटला आहे. सरकारच्या घोषणेनुसार लाभार्थ्यांना मात्र अद्याप मदत मिळाली नसल्याने लाभार्थ्यांना आपल्या बँक खात्यात अडचणीच्या या काळात अर्थसहाय्य रक्कम जमा होण्याची अपेक्षा आहे.
संबंधित बातम्या :
लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्याबाबत राज्य सरकारमधला गोंधळ उघड