`कोणत्याही खासगी गाडीवर पोलीसांचे बोधचिन्ह किंवा `पोलीस` लिहीलेले नसावे`
कोणत्याही खासगी गाडीवर `पोलीस` असे लिहू शकत नाही किंवा पोलिसांचे चिन्ह लावू शकत नाही
कपिल राऊत, झी मीडीया, ठाणे : कोणत्याही खासगी गाडीवर 'पोलीस' असे लिहू शकत नाही किंवा पोलिसांचे चिन्ह लावू शकत नाही असा निर्णयाचा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. ठाण्यातील अभ्यासक सत्यजित शहा यांनी याबाबत पाठपुरावा केला होता. आणि आता न्यायालयाच्या निर्णयाचे शहा तसेच सर्व नागरिकांनी स्वागत केले आहे.
दुधवाल्याच्या गाडीवर तसेच जेवण घेऊन येणाऱ्या एखाद्या डिलीव्हरी बॉयच्या गाडीवरसुद्धा पोलीस असे लिहिलेले असते. किंवा पोलिसांचे चिन्ह लावलेले असते. याला काय समजायचे ? असा विचार ठाण्यातील समाजसेवक आणि अभ्यासक सत्यजित शहा यांच्या मनात आला. त्याचबरोबर अशी वाहने पोलीस तपासणीतून सहजासहजी सुटतात. याचा गैरफायदा समाजकंटक, देशविघातक शक्ती, अतिरेकी व्यक्ती देखील घेऊ शकतात. अथवा असा गैर फायदा घेतला गेला देखील असेल. अशी वाहने नो पार्कींगमध्ये वाहने बिंधास्तपणे उभी केली जातात. अशा वाहनांमार्फत वाहतुकीचे अनेक नियम मोडले जातात, अशा अनेक तक्रारी नागरिक करत असतात. पण असे करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.
या का अगदी खाकी गणवेषधारी तसेच वाहतूक पोलिसांना देखील त्यांच्या खासगी दुचाकीच्या मागे-पुढे पोलिसांचं गोलाकार बोधचिन्ह असलेले स्टिकर किंवा पोलीस असे लिहून फिरण्याचा अधिकार नाही. महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम कलम १३४(६) आणि कलम मोटर वाहन कायदा कलम १७७ प्रमाणे बोध चिन्ह तसेच फलकाबाबत कारवाई करण्यात येते. आपण जर हा नियम व्यवस्थित वाचला तर याद्वारे असे कळते की कोणत्याही खासगी वाहनावर, कोणताही भारतीय नागरिक कोणत्याही प्रकारचे पोलिसांचे बोधचिन्ह लावू शकत नाही. तसेच 'पोलीस' असे लिहू शकत नाही. त्याचप्रमाणे खासगी वाहनात 'पोलीस' असे लिहिलेला फलक ठेऊ शकत नाही.
गेली अनेक वर्षे मी ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, भिवंडी, कल्याण, मुरबाड, शहापूर, नाशिक आणि इतर अनेक ठिकाणी पोलिसांचं गोलाकार बोधचिन्ह असलेले स्टिकर लावून तसेच गाडीवर 'पोलीस' लिहून फिरणाऱ्या दुचाकींविरुद्ध गल्ली ते दिल्ली लढतोय. मी अनेक ठिकाणी लहान मुलं-मुली,स्त्री-पुरुषांना दुचाकीमागे पोलीस लिहून बिनधास्तपणे फिरताना पाहिल्याचे सत्यजित शहा सांगतात. अशा वाहनांची छायाचित्रे पोलीस आयुक्त, पोलीस उप आयुक्त, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, आणि इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना गेली अनेक वर्षे ईमेल द्वारे पाठवत आहे. हे सर्व थांबवावे याबद्दल कळकळीची विनंती करीत होतो, पण आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत असल्याचे शहा म्हणाले.