नागपूर महापालिकेतले `स्मार्ट` घोटाळे समोर....
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कॅशलेस व डिजिटल व्यवहारांच्यादृष्टीने नागपूर महापालिकेने अनेक पाऊले उचलली. त्याची अंमलबजावणी अनेक विभागातही सुरु केली. मात्र, महापिलेकच्या डिजिटल कारभारातही घोटाळेबाजांनी स्मार्ट भ्रष्टाचाराचा मार्ग शोधला. मात्र त्यांचा डिजिटल फ्रॉड त्याच तंत्रज्ञानामुळे उघडकीसही आला.
अमर काणे, झी मीडिया, नागपूर : भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कॅशलेस व डिजिटल व्यवहारांच्यादृष्टीने नागपूर महापालिकेने अनेक पाऊले उचलली. त्याची अंमलबजावणी अनेक विभागातही सुरु केली. मात्र, महापिलेकच्या डिजिटल कारभारातही घोटाळेबाजांनी स्मार्ट भ्रष्टाचाराचा मार्ग शोधला. मात्र त्यांचा डिजिटल फ्रॉड त्याच तंत्रज्ञानामुळे उघडकीसही आला.
'स्मार्ट' घोटाळा
महापालिका शहर बस अर्थात आपली बसमधून नियमीत प्रवास करणाऱ्यांना स्मार्ट तिकीट कार्डस उपलब्ध करून देण्यात आलं. कॅशलेस व्यवहार, सुट्ट्या पैशांचा तुटवडा लक्षात घेता महापालिकेने एटीएमप्रमाणे स्मार्ट कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. पन्नास रूपयात हे स्मार्ट कार्ड उपलब्ध आहे. हे कार्ड रिचार्ज करावं लागतं. प्रवास करताना कंडक्टरकडे असलेल्या मशीनमधून हे स्मार्ट कार्ड स्वाईप करतात. त्यानंतर कंडक्टरने दिलेली पावती हे तिकीट म्हणून वापरलं जातं. याची नोंद सर्व्हरमध्ये होते.
मात्र, यातून काही कंडक्टर्सनी भ्रष्टाचाराचा मार्ग शोधला. काही कंडक्टर्स प्रवाशांकडून तिकीटाचे पैसे घेऊन स्वतःजवळचं डमी कार्ड स्वाईप करून प्रवाशांना पावती देत होते. त्यांच्या जवळचं मशीन सर्व्हरला जोडलं नव्हतं.
अनेक दिवस हा घोटाळा केला जात होता. महापालिकेला त्यामुळे लाखोंचा फटका बसला. स्मार्ट तिकीट कार्ड नसलेल्या काही प्रवाशांकडेही त्यातून काढण्यात आलेली तिकीट सापडल्यावर घोटाळा उघड झाला. याप्रकरणी ३५ कंडक्टर्सना निलंबित करण्यात आलंय.
मालमत्ता विभागात हेराफेरी
स्मार्ट तिकीट कार्डच्या घोटाळ्यापाठोपाठ महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागात पासवर्ड चोरून टॅक्सची हेराफेरी केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. महापालिकेचे कर निरीक्षक नागरिकांना मालमत्ता कराच्या डिमांड नोट पाठवीत आहे व त्यानंतर कर संग्राहक त्या कराची वसुली करतात. हनुमाननगर झोनमधील एका संग्रहकाने तर आपल्या वरिष्ठाचं आयडी आणि पासवर्ड चोरून हेराफेरी केली. त्यानंतर अनेक नागरिकांचे कर कमी केल्याचं उघड झालं.
नागरिकांची कामं सुरळीत व्हावीत. त्यातील भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी कॅशलेस व्यवहार मनपाने सुरू केले. मात्र त्यातही पळवाटा शोधणारे अस्तनीतले निखारे निघालेच. महापालिकेला त्याचा आर्थिक फटका बसला. पण केवळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीनेच हे घोटाळेबाज शोधले गेलेत. नागपूर मनपातले हे प्रकार उघड झालेत. अन्य महापालिकांनीही काटेकोर लक्ष देणं गरजेचं आहे... कारण माणूस खोटं बोलेल. तंत्रज्ञान खो़टं बोलत नाही...