मुंबई : ST bus strike : एसटी कर्मचार्‍यांच्या (ST employees strike ) प्रश्‍नांवर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. राज्य सरकारकडून शासन आदेश काढण्यात आला. मात्र, हा आदेश आम्हाला मान्य नाही, असे म्हणत एसटी कर्मचाऱ्यांनी तो फेटाळून लावला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही संप मागे घेण्यात आला नाही. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संप सुरुच आहे. याबाबत एसटी महामंडळ (ST Corporation) मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court) अवमान याचिका (contempt petition) दाखल करण्याची शक्यता आहे. त्याआधी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनीही कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता. (ST Corporation likely to file contempt petition in Mumbai High Court)


प्रवासी वाहतूक : राज्य सरकारचा मोठा निर्णय


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एसटी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्‍नांवर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव एसटी कर्मचारी संघटनांनी सोमवारी फेटाळला. यामुळे राज्यातील एसटी सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. सरकारने संपकरी कर्मचार्‍यांवर कारवाईचा इशारा दिल्याने संप चिघळण्याच्या मार्गावर आहे. दरम्यान, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करून कर्मचार्‍यांना शासकीय कर्मचार्‍यांचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागणी हा संप सुरु आहे.


 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. अवमान याचिका दाखल करण्याची एसटी महामंडळाला उच्च न्यायालयाकडून मुभा मिळाली आहे.



एसटी कर्मचारी संघटनेने आदेश भंग केल्याने यापूर्वीच कारवाई होणार होती. मात्र उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांविषयी सहानुभूती दाखवत सामोपचाराने तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न  केला होत. उद्या याप्रकरणी  उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे लक्ष लागले आहे.