State Government To Take Big Decision: राज्यात सत्तेत असलेलं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्राध्यापकांसंदर्भात मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी राज्य सरकारने जवळपास 1200 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील जवळपास 626 खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयामधील हजारो प्राध्यापक तसेच कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. या प्राध्यपक आणि कर्मचाऱ्यांना मागील 8 वर्षांपासूनची म्हणजेच 2016 ची सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी दिली जाणार आहे. यासंदर्भातील माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. विनाअनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालय व्यवस्थापन असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये पाटील यांनी ही माहिती दिली.


दोनच गोष्टींवर चालतात आर्थिक व्यवहार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयामधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची संख्या मागील काही वर्षांमध्ये वाढत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचा विचार केल्यास त्यांना शासनाकडून मिळणारे अनुदान आणि विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती या दोन्ही गोष्टी मुख्य आर्थिक स्रोत असतात. या दोन्ही गोष्टींवर अवलंबून असलेल्या या माहविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीची रक्कम नियमितपणे न मिळता त्यात विलंब होतो. त्याचा आर्थिक फटका महाविद्यालयांना बसतो. तारेवरची कसरत करत या महाविद्यालयांना आपला आर्थिक गाडा हाकावा लागतो.


चंद्रकांत पाटलांनी दिला शब्द


विलंबाने येत असलेल्या शिष्यवृत्तीमुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागत असल्याने अभियांत्रिकी माहविद्यालयांच्या पदाधिकाऱ्यांनी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान चंद्रकांत पाटलांनी सदर प्रतिनिधी मंडळाच्या समस्या ऐकून घेतल्या. पदाधिकाऱ्यांनी मंत्रीमोहदयांसमोर अडचणींचा पाढाच वाचला. माहविद्यालयांसाठी सरकारच्या शुल्क नियामक समितीने 3 वर्षांपासून शुल्क वाढवलेलं नाही. ही वाढ केली जावी, शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेवर मिळावेत, अशी मागणी या मंडळाने मंत्र्यांकडे केली. यावर पाटील यांनी शुल्कवाढीचा निर्णय घेतला जाईल, असा शब्द पाटील यांनी प्राध्यापकांच्या या प्रतिनिधी मंडलाला दिला. तसेच यावर लागणाऱ्या व्याजाच्या रक्कमेत सरकार 50 टक्के वाटा उचलणार असल्याचंही पाटील यांनी पदाधिकाऱ्यांना आश्वस्त करताना सांगितलं.


केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुड न्यूज


एकीकडे महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांना दिलासा मिळणार असतानाच दुसरीकडे आगामी निवडणुकांच्या धर्तीवर सध्या केंद्र सरकार काही मोठे निर्णय घेताना दिसत आहे. समाजातील सर्व घटकांवर प्रभाव पाडत, मताधिक्यासाठी अनेक गोष्टी हाती घेणाऱ्या याच केंद्र सरकारच्या वतीनं आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा देशातील लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. गुरुवारी केंद्र शासनाने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला असून, आता हा आकडा 50 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. जिथं 1 जानेवारी 2024 पासून 30 जून 2024 पर्यंत महागाई भत्ता वाढवल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं.