स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत राज्याला अधिकार: नवाब मलिक

दीपक भातुसे, मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदार सध्या ईव्हीएमद्वारे मतदान करता आहेत. मात्र ईव्हीएमबाबत असलेल्या शंका आणि तक्रारी लक्षात घेता यापुढे महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमबरोबरच मतपत्रिकेव्दारेही मतदान करण्याचा पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी याबाबतचा कायदा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. जर हा कायदा राज्यत मंजूर झाला तर स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांना मतपत्रिकेचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. 

यावर आज झी24तासशी बोलताना मंत्री नवाब मलिक यांनी म्हटलं की, 'नाना पटोले यांच्याकडे एक याचिका आली होती, त्यावर त्यांनी आदेश दिले आहेत. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीसाठी कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत अधिकार राज्याला आहे. जनभावनेचा आदर करणे हे सरकारमधील लोकांचे काम आहे. जगातील अनेक प्रगत देशात ईव्हीएमचा वापर केला जात नाही. त्यामुळे इथे मतपत्रिकेद्वारे मतदान घ्यावे अशी भावना आहे. आता विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत काही सूचना केल्या आहेत.'

नागपूर येथील प्रदिप उके यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली होती. याबाबत नाना पटोले यांनी विधानभवनात बैठकीचं आयोजन केलं होतं. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेंद्र भागवत, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भुपेंद्र गुरव उपस्थित होते.

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 328 प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार राज्य विधानमंडळाला आहेत. अनुच्छेद 328 नुसार राज्य विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार कायदा तयार करुन राज्यातील जनतेला ईव्हीम व्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशा सूचना विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी या बैठकीत केल्या.