`तुम्ही पुढच्या 36 तासात....`, सुप्रीम कोर्टाचा अजित पवारांना आदेश; पक्ष चिन्हाबाबत मोठा निर्णय

Supreme Court on NCP Clock Symbol Hearing; राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पक्ष चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला 36 तासात वृत्तपत्रात जाहिरात देण्याचा आदेश दिला. वर्तमानपत्रात मराठी भाषेत घड्याळ चिन्हाबाबत निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याविषयीचा मजकूर 36 तासात प्रसिद्ध करा असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. तसंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याता आदेशही दिला आहे. 

सुप्रीम कोर्टात सुनावणीदरम्यान डिस्क्लेमरबाबत विचारणा करण्यात आली. आमच्याकडून जाहिरातीच्या प्रत्येक ठिकाणी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे असा डिस्क्लेमर दिला जात आहे असं अजित पवारांच्या वकिलांनी सांगितलं. तुम्ही प्रत्येक दिवशी येणाऱ्या जाहिरातीमध्ये हा डिस्क्लेमर देत आहात का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. दररोजच्या नाही मात्र कॉमन ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला आहे असं यावेळी सांगण्यात आलं. 

दरम्यान शरद पवार यांचे वकील प्रांजल अगरवाल यांनी अनेक ठिकाणी डिस्क्लेमर दिला नसल्याचा दावा केला. अजित पवारांच्या वकिलांकडून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करतो आहे असा दावा करण्यात आला असता, शरद पवारांकडून पुरावे मिटवण्याचे काम सुरु असल्याचा आरोप करण्यात आला. 

अजित पवारांच्या स्वतःच्या मतदार संघात घड्याळ चिन्हासोबत मजकूर छापत नाहीत असा आरोप शऱद पवार गटाकडून करण्यात आला. अनेक ठिकाणी शरद पवार यांचा जुना फोटो, जुने व्हिडिओ अजित पवार यांच्या पक्षाकडून दाखवले जात आहेत. हा प्रचार पूर्ण चुकीचा आहे. 
मागच्या सहा महिन्यांपासून डिस्क्लेमरबाबत त्याच्याकडून सूचना पाळली जात नाही असाही आरोप करण्यात आला. यावर सुप्रीम कोर्टाने पुढील 36 तासात वृत्तपत्रात डिस्क्लेमर छापण्याचा आदेश दिला. 

कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शरद पवारांचे वकील : 19 मार्चच्या आदेशाचे पालन होत नाही. ते शरद पवारांचे व्हिडिओ चालवत आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत : तुम्ही आता निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित करा

वकील: सातत्याने होत असलेल्या उल्लंघनामुळे आम्ही येथे निषेध नोंदवत आहोत. त्यांचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणाले आजच्या सुनावणीत काहीही होणार नसून ते घड्याळ चिन्हाने लढणार आहेत. त्यांच्या जाहिरातींमध्ये कोणताही डिस्क्लेमर नाही

अजित पवार गटाचे वरिष्ठ वकील बलबीर सिंग: गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट: मार्चमधील आदेश दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने होता

शरद पवारांसाठी वकील - त्यांना नवं चिन्ह मिळालं तर बरं होईल

सुप्रीम कोर्ट अजित पवार गटाला: 36 तासांच्या आत सर्व वर्तमानपत्रातील जाहिरातींमध्ये डिस्क्लेमर टाका... त्या आदेशाचे पालन करा

शरद पवारांच्या बाजूने अभिषेक मनु सिंघवी: आम्ही म्हणत आहोत की व्यवस्था अपयशी ठरली आहे कारण ते शरद पवार माझे दैवत आहेत असं विधान करत राहतात. ते वारंवार उल्लंघन करत आहेत. 

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता : तुम्ही म्हणताय की निवडणुकीच्या वेळी त्याचा वापर करू नये?

सिंघवी : निवडणूक प्रक्रियेतील अडचण म्हणजे आदेशाचं उल्लंघन होत आहे.

सुप्रीम कोर्ट: आम्ही हे सुनिश्चित करू की पालन होईल आणि प्रत्येकाला (चिन्हाची) माहिती होईल.

सुप्रीम कोर्ट : 36 तासांच्या आत वृत्तपत्रांमध्ये घड्याळाच्या चिन्हाबद्दल नवीन डिस्क्लेमर प्रकाशित करा. वृत्तपत्रातील महत्त्वाच्या जागी ही जाहिरात छापावी जेणेकरुन जास्त प्रसिद्धी मिळेल. व्यापक प्रसिद्धीसह वर्तमानपत्रांच्या प्रमुख भागांमध्ये करणे आवश्यक आहे.