सरकारच्‍या सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा
आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी सुरु करण्यात आलेल्या राज्‍य सरकारच्‍या सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेचा रायगड जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे.
मुंबई : आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी सुरु करण्यात आलेल्या राज्‍य सरकारच्‍या सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेचा रायगड जिल्ह्यात बोजवारा उडाला आहे.
शिष्‍यवृत्‍तीसाठी आलेले कोटयवधी रूपये अधिकाऱ्यांच्‍या हलगर्जीपणामुळे जिल्‍हा परीषदेकडेच पडून आहेत. आदिवासी समाजाला शिक्षणाच्‍या मुख्‍यप्रवाहात आणण्‍यासाठी शासन वेगवेगळया योजना राबवतं . परंतु त्‍यांच्‍यापर्यंत पोहोचतात का आणि पोहोचल्‍या तरी त्‍यांना त्‍याचा कितपत फायदा होतो असा प्रश्‍न उपस्थित व्‍हावा असा प्रकार रायगड जिल्‍हयात उघडकीस आलाय.
शासनाने आदिवासी विद्यार्थ्‍यांना प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली . परंतु मागील दोन वर्षे हा निधी रायगड जिल्‍हा परीषदेकडेच पडून आहे. ही रक्‍कम थोडी थोडकी नाही .तर ती आहे 7 कोटी 74 लाख रूपये . यामुळे जिल्‍हा परीषदेच्‍या शाळांमधील तब्‍बल 31 हजार आदिवासी विद्यार्थी या योजनेच्‍या लाभापासून वंचित राहिले आहेत .
सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेचा रायगड जिल्ह्यात बोजवारा
शासनाच्‍या आदिवासी विभागाकडून ही रक्‍कम जिल्‍हा परीषदेकडे येते ,शिक्षण विभागाकडून सर्व खातरजमा करून ती विद्यार्थ्‍यांच्‍या बँक खात्‍यावर जमा केली जाते . आता या प्रकाराला जबाबदार कोण हे सांगण्‍यास वरीष्‍ठ अधिकारी टाळाटाळ करीत असले तरी दस्‍तुरखुदद शिक्षण सभापती नरेश पाटील यांनी थेट प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी शेषराव बडे यांच्‍याकडे थेट बोट दाखवलंय .
.कोटयवधींची रक्‍कम असली तरी हे पैसे थेट विद्यार्थ्‍यांच्‍या बँक खात्‍यात जमा होणार असल्‍याने इथं अर्थपूर्ण व्‍यवहाराला जागाच नाही . त्‍यामुळे याकडे कानाडोळा होत असल्‍याचा संशय व्‍यक्‍त होतोय . या प्रकारानंतर आदिवासी संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत . हलगर्जी करणारया अधिकारयांवर थेट अॅट्रॉसिटीचा गुन्‍हा दाखल करावा अशी मागणी होत आहे .
यंत्रणांच्या हलगर्जीपणामुळे शासकीय योजनांचा लाभ तळागाळातील लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाही , ही बाब या निमित्‍ताने पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाली आहे . तर स्‍थानिक लोकप्रतिनिधींचाही यंत्रणेवर वचक नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट झालंय .